ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

कर्णालीमा बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदै

२०७८ असार, १  
कर्णाली प्रदेश
Image Not Found

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशमा रहेको बेरुजूलाई व्यवस्थित बनाउन बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता कायम, सुशासन कायम, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा आर्थिक विश्वसनीयता बढाउन बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न लागिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए ।     

बेरुजू प्रणाली कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका करीब १७० कार्यालयमा लागू गरिने प्रमुख बमले बताए । यो प्रणालीले कर्णालीको बेरुजूलाई सहजै व्यवस्थापन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशले शुरू गर्न लागेको सो प्रणाली नेपालमै पहिलो हो ।     

प्रमुख बमका अनुसार प्रदेश सरकारका आफ्ना कार्यालयका बेरुजू लागत राखेर बेरुजूको डिजिटल अभिलेख राखिनेछ । कर्णालीका तीन आर्थिक वर्षको बेरुजू विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिनेछ । आव २०७४÷७५ देखिको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजूलाई अभिलेख गरिने उनले बताए ।  

‘यो प्रणाली लागू भएपछि कुन ठाउँमा, कसले, कति बेरुजू गरेको छ, त्यो सबै रेकर्ड कायम हुने र सबै हेर्न मिल्ने हुँदा बेरुजू नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेरुजू प्रणालीका कारण कुन ठाउँमा कसको कति बेरुजू छ, त्यो विवरण हेरेर त्यसैका आधारमा नयाँ काम दिने नदिने टुंगो लाग्छ ।’ उनका अनुसार बेरुजूसम्बन्धी फरक फरक तथ्यांक हुँदा विगतमा बेरुजू असुल उपरमा समस्या भएकाले यसपटक कर्णालीमा लागू गर्न थालिएको हो ।

बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली भनेको आर्थिक अनुशासनको बलियो पिल्लर भएकाले सरकारको काममा सहयोग पुग्नेछ । प्रमुख बमका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कुनमा बेरुजू आयो, कसको नाममा आयो, कर्मचारी हो कि अन्य हो त्यो सबै हेरिन्छ । कर्मचारीको नाम र बेरुजू निकाल्नेको विवरण हुन्छ । त्यसैका आधारमा कर्मचारी भए उसको कामको मूल्यांकन र अन्य भए थप कामकारबाहीमा कडाइ हुनेछ ।     

बेरुजू प्रणालीको प्रदेश सरकारका मातहतका सबै कार्यालयले आफै आफ्नो कार्यालयको अवस्था भर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै उनीहरूको कार्यालयको थप निकासा हुन्छ, नत्र निकासा रोकिनेछ । प्रदेशको बेरुजू आव २०७५/७६ सम्ममा ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । बेरुजू व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपूर्व अहिले परीक्षण भइरहेको र अब मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराई आगामी साउनदेखि लागू हुने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । आव २०७६/७७ को मलेप प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएपछि कति बेरुजू छ भन्ने थाहा हुने प्रमुख बमले बताए । रासस

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्