ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

समर्थन मूल्यको आधामा धान बेच्दै किसान

२०७८ असार, ६  
समाचार
Image Not Found
author avatar प्रशान्त खड्का

काठमाडौं । आफूले कडा परिश्रम र मेहनत गरेर उत्पादन गरेको चैतेधान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा आधा कम मूल्यमा बेच्न किसानहरू बाध्य भएका छन् । 

सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चैतेधान नकिनेपछि किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

सरकारले किसानहरू मर्कामा नपरून् भनी समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मध्यम धान प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ र मोटा धानको मूल्य २७ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कम्पनीले चैतेधान किन्नमा कुनै चासो नदेखाएपछि आफूहरूले प्रतिक्वीन्टल १४ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्ममा धान बेन्नु परेको किसानले बताएका छन् ।

सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले आफूहरूले उत्पादन गरेको धान प्रतिक्वीन्टल १५ सय रुपैयाँमा बेच्नु पर्दा निकै दुःख लागेको बताए । सरकारले समर्थन मूल्यका नाममा किसानको परिश्रममाथि खेलबाड गरेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले समर्थन मूल्य तोकेकाले उचित मूल्यमा बेच्न पाइन्छ भनेर नै यति ठूलो परिमाणमा चैतेधानको खेती गरिएको थियो तर यति सस्तो मूल्यमा बेच्नु पर्दा आफ्नो मेहनत खेर गएको छ,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने ।

उनको जस्तै अवस्था अन्य धेरै किसानको रहेको छ । बर्दियामा यस वर्ष चैतेधानको उत्पादन राम्रो भएको भए पनि किसानहरूले त्यसको उचित मूल्य पाउन नसकेको राजापुर धान सुपरजोनका संयोजक अग्नि अर्यालले बताए । उनका अनुसार बर्दियाका किसानहरूले प्रतिक्वीन्टल १४ सय रुपैयाँमा धान विक्री गरिरहेका छन् । 

कुल खेतीयोग्य १३ लाख ५० हजार हेक्टर जमीनमध्ये यस वर्ष सुनसरी, मोरङ, झापा, बारा पर्सा, सर्लाही, चितवन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायतका जिल्लामा करीब १ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमीनमा चैतेधानको खेती गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको क्रयलक्ष्य यसअघि नै पूरा भइसकेकाले किसानसँग चैतेधान किन्न नसकिएको हो । मन्त्रालयको कुरामा सही थप्दै खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले पनि कम्पनीको क्रयलक्ष्य पूरा भइसकेकाले चैतेधान किन्न नसकिएको बताइन् ।

कम्पनीले आव २०७७/७८ का लागि शुरूमा ६० हजार मेट्रिकटन धान किन्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त परिमाणमा धान किन्न नसकेपछि क्रयलक्ष्य संशोधन गर्दै ३४ हजार ७ सय मेट्रिक टन राखेको थियो । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य बजार मूल्यभन्दा बढी भएको र कम्पनीले सहुलियत मूल्यमा चामल बेच्नुपर्दा घाटा बेर्होनुपर्ने भएकाले क्रयलक्ष्य घटाएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्