ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

पोखराको सेती तट र पाताले छाँगो निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णयको विरोध

२०७८ असार, १५  
गण्डकी प्रदेश
Image Not Found
author avatar नरहरि पौड्याल

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदीको तट र फेवातालको पाताले छाँगो (डेभिज फल) निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरेपछि विरोध शुरू भएको छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थमा उक्त सम्पदा ४० वर्षका लागि कौडीको मूल्यमा निजीक्षेत्रलाई सुम्पन लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी एवं सरोकारवालाले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले विभिन्न बहानामा पोखराका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा आपूmखुशी ४ दशकका लागि भाडामा लगाउने योजना अगाडि बढाएको आरोप सरोकारवालाहरूको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीको नेतृत्वमा आइतवार गएको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले सम्पदाबारे उठाएका मुद्दामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र बुझेर उचित निर्णय लिइने बताएका छन् ।

पोखरा महानगरको ७ चैतको कार्यपालिका बैठकले पोखराका सेती नदी किनाराका तटीय क्षेत्र, फेवातालका पातले छाँगो र फेवाकै मुहानको ड्याम क्षेत्र भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट पोखरा क्षेत्रका प्राकृतिक तथा जैविक सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा सुम्पने कार्य महानगरले गरेको भन्दैे सम्पदाका सचिव सुनिल पाण्डेले त्यसलाई रोक्ने पहल गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरिएको बताए ।

सेती नदीको डिल र यसका किनार कमजोर भएकाले विज्ञका अध्ययन र योजनापछि वातावरण संरक्षण गरी उपयोग गरिनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ । पोखरा महानगरका प्रमुख जिसीले सम्पदा ठेक्कामा नदिइने आश्वासन दिएर पनि नगरसभाबाट निर्णय गराएको संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले बताए । ‘लामो समयसम्मको भाडा सम्झौताले आर्थिक अपारदर्शिता तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको चरम दोहन हुने भएकाले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई राक्नुपर्छ,’ उनले भने । विकासका नाममा भावी पुस्ताको अधिकार खोस्ने र राष्ट्रकै सम्पदामा क्षति गर्ने कदम रोक्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्