ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना : तयारीविनै आयोजनाको काम अघि बढाउँदा विवाद

२०७८ असार, १७  
समाचार
NA
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं  । सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्को विवाद सृजना भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नदी थुनेर लुम्बिनी प्रदेशमा लैजान लागिएको भन्दै प्रदेश सरकार यसको विरोधमा उभिएको छ ।

परियोजना अघि बढाउनुपूर्व पूर्णरूपमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन । यसरी सरकारले आयोजनाको काम अघि बढाउन खोज्दा समस्या देखिएको हो । १ सय २६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने उद्देश्यसहित अघि बढाउन लागिएको आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गत शनिवार परियोजना कार्यालयको स्थापना भएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार नै यसको विरोधमा खुलेर लागेको हो ।

सरकारले आव २०७१÷७२ देखि निरन्तर बजेटमा यो परियोजना राख्दै आएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको थिएन । पछिल्ला वर्षमा चुरे विनाशको प्रभावले तिनाउ नदीमा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसको असरले हरेक वर्ष जनघनत्व वृद्धि हुँदै गएको बुटवल र आसपासमा जमीनमुनिको पानीको सतहसमेत घट्दै गएको छ । त्यसैले यस डाइभर्सनका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको विशेष चासो दिएका छन् ।

के हो कालीगण्डकी डाइभर्सन ?
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा रहेको मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर त्यहाँको पानी तिनाउमा झार्ने परियोजना नै कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना हो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बुटवल, रूपन्देही, कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई लक्षित गरेर अर्थमन्त्री पौडेलको सक्रियतामा अगाडि बढाइएको हो । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्ट गरी सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने र १२६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने यस परियोजनाको लक्ष्य छ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरी केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइने र केही पानी बुटवलको बेलबाससम्म ३ किलोमीटर सुरुङमार्फत पठाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

त्यसैगरी बेलबास पुगेको पानीलाई नहरमार्फत कपिलवस्तुसम्म पुर्‍याएर सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने योजना छ ।

यसबाट रूपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताइएको छ । करीब ९ मिटर चौडा सुरुङ मार्गबाट ८२ घनलिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तिनाउ नदीमा पुर्‍याउने योजना छ ।

कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमीटरका दुईओटा सुरुङमार्पmत तिनाउ नदीमा खसालिने उक्त आयोजनाका लागि अनुमानित लागत ४० अर्ब रहेको छ । यसमध्ये सिँचाइ आयोजनाका लागि १८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जलविद्युत्का लागि २१ अर्ब ६२ करोड लाग्ने अनुमान छ ।

परियोजना कसरी अघि बढाइँदै छ ?
पर्याप्त अध्ययन र तयारीविना नै यो परियोजना अघि बढाउन खोजिएको छ । विद्युत्तर्फ पूर्वअध्ययन सामान्य रूपमा भए पनि सिँचाइतर्फ कुनै अध्ययन अहिलेसम्म नभएको परियोजना कार्यालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परियोजना कार्यालय प्रमुख सन्तोष कैनीले कार्यालय स्थापना भएसँगै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम शुरू हुने बताउँछन् ।

वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने र यो आयोजना सफल बनाउने हिसाबले अघि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइतर्फ कुनै अध्ययन भएको छैन, विद्युत्तर्फ केही अध्ययन भएका छन्,’ आयोजना प्रमुख कैनी भन्छन् ।

प्रभावित क्षेत्रमा विरोध किन ?
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको बाँध बनाइने पाल्पाको रम्भा–३ पीपलडाँडास्थित कालीगण्डकी नदीक्षेत्र हो । यो नदी गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ । यहाँबाट २७ किलोमीटर सुरुङ हुँदै पानी पाल्पाकै तिनाउ–२ दोभानमा पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, कपिलवस्तु र रूपन्देहीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, प्रभावित जिल्लासहित गण्डकी प्रदेशले कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहाव बिथोल्न नहुने अडान लिएर यस परियोजनाको विरोध गर्दै आएका छन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले औपचारिक रूपमै विरोध व्यक्त गरिसकेका छन् । उनले यो आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बनाउने कार्य गरेको आरोप हालै लगाएका थिए ।

काम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने संघीय सरकारको निर्णय र आयोजनाबाट हुने काम रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । । अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधवार सर्वाेच्चमा रीट दर्ता गरे ।

नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको रीट निवेदकहरूको भनाइ छ ।

‘नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरूको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित प्रवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन गर्ने उद्देश्य सरकारको देखिन्छ,’ रीट निवेदकमा उल्लेख छ ।

उक्त परियोजना संविधान, कानून, प्रतिपादित नजीर र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल काम अघि नबढाउन परमादेशका लागि रीट निवेदकले माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्