ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

सामाजिक सुरक्षा कोषको यथार्थ

श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षको हित

२०७८ असार, ३०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

सामाजिक सुरक्षा कोषले सर्वसाधरण नागरिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि सरकारी कोषको विनियोजन गर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्थाको सृजना नै सामाजिक सुरक्षा हो ।

संवैधानिक व्यवस्था र उद्देश्य
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ र श्रम नियमावली २०७५ को नियम २२ देखि २६ सम्मका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भइसकेको छ ।

रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ ।

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै किसिमका श्रमिकलाई अवकाशपछि आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाई कसैप्रति आश्रित हुननपर्ने बनाउन र वृद्ध अवस्थाका लागि बचत गर्ने बानी बसाउन यो योजना ल्याइएको हो । सरकारी तथा सार्वजनिक एवम् निजीक्षेत्रका सबै व्यक्तिको अवकाशपछिको सुरक्षा योजनामा एकरूपता ल्याउन, कामदारलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दै काम गर्ने संस्थाप्रति अपनत्व वृद्धि गर्ने र कामदारको स्थिरता र स्थायित्व कायम गरी अवकाश कोषमा सहज पहुँच र नियन्त्रण एवं प्रभावकारी र पारदर्शी अवकाश योजनाको माध्यमबाट योगदानकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख उद्देश्य मानिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
विश्वका अधिकांश मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सन् १९३५ बाटै सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो । सन् १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दी र युद्धबाट धेरै मानिसको मृत्यु र लाखौं मानिस अपांग र अशक्त भई परनिर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ वृद्धावस्थाको समयमा आर्थिक रूपमा कमजोर हुन नदिन र राज्य कोषबाट गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वलाई बेलैमा सहज व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरिएको थियो । नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्डले पनि यस योजनालाई धेरै अगाडिदेखि व्यवस्थित रूपमा शुरू गरेका थिए ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि यो योजना कार्यान्वयनमा छ । यी देशमा लागू भएका सामाजिक सुरक्षा योजनाका आआफ्नै विशेषता छन् । सबैभन्दा निकटको छिमेकी भारतले सन् १९४८ देखि नै विभिन्न नीति नियममार्फत यसलाई व्यवस्थित गर्दै ल्याएको देखिन्छ । श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदिभ्सले पनि आआप्mनै विशेषता र आवश्यकताअनुसारका प्रबन्ध गरेका छन् ।

योजनाका प्रावधान
हामीकहाँ यो योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले कट्टा गरी त्यसमा आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता स्वयम्ले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तो रकममध्ये २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजना खातामा जम्मा हुने र बाँकी रकममध्ये दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ ।

श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतले हुने रकम रोजगारदाताले महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै श्रमिकले कुनै कारणले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था सृजना भएमा त्यस्तो श्रमिकको बढीमा ३ महीनासम्मको योगदान रकम रोजगारदाताले जम्मा गरिदिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा ८ मा प्रावधान गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार १५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा उनीहरूले कोषमा जम्मा भएको आफ्नो रकममात्र बुझ्न पाउनेछन् । १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका व्यक्ति अवकाश योजनामा सहभागी बन्न पाउनेछन् । त्यस्ता श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामध्ये एउटा रोज्न पाउनेछन् । विसं २०७८ साउन १ गतेपछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणमात्र पाउने छन् । त्यसभन्दा अगाडिका श्रमिकले योजना छनोटको अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।

श्रमिकको दुर्घटना वा कामकाजको सिलसिलामा मृत्यु भएमा मृतकको पति वा पत्नी संस्थामा कार्यरत रहँदा अन्तिम समयको न्यूनतम ६० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तिभरणका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै श्रमिकको मृत्यु हुँदा निजका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत रकम शैक्षिक वृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी १८ वर्ष मुनिका सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीमा भाग लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषका चुनौती
यो योजना राम्रो र कामदार तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा हुदाँहुँदै पनि समस्या र चुनौतीमुक्त भने छैन । योगदानकर्ताले जहिले पनि आफ्नो रकमको संरक्षण र अधिक प्रतिफलको आशा राखेको हुन्छ । योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा कोषको आकार पनि फराकिलो हुँदै जानेछ । केही वर्षको अन्तरालमा कोषमा ठूलो रकम जम्मा हुन्छ । केही वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषभन्दा पनि यो कोष निकै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्दै जान सक्छ । कोषले गर्ने लगानीबाट छिटो र बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने र सम्बद्ध जोखिमका क्षेत्र पहिचान सकिएन भने त्यो कोषका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

रोजगारदाताले नियमित योगदान रकम कट्टा गरी नपठाउने, कामदारबाट पनि यसमा समयमा नै चासो नराख्ने, कोषको व्यवस्थापन व्यावसायिक र लगानीका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न नसकिएमा कोषको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । योगदानकर्तालाई कोषले गरेको लगानीबाट अधिकतम लाभ दिन सक्नुपर्नेमा रकम बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दा कतिपय अवस्थामा न्यून भरोसायोग्य बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्न गएमा पनि रकम जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । कोषको लगानी नीति, लगानीका क्षेत्र एवम् रकमको पारदर्शिताले पनि यसको सफलतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा द्विविधा छैन ।

अबको बाटो
यस सामाजिक सुरक्षा योजनालाई निजीक्षेत्रले सहज रूपमा स्वीकार्नुमा थप प्रत्यक्ष रूपमा न्यून ( १ दशमलव ६६ प्रतिशत) आर्थिक दायित्व देखिए पनि यसअघि दायित्वका रूपमा रहेका दुर्घटना विमाको प्रिमियम, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्वजस्ता घटनामा हुने ठूलो खर्चको भार घट्नु नै हो । सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले सुझाएका योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका योजनालाई समेत समेटी अवकासपछि निवृत्तिभरण पाउनेसम्मको व्यवस्था हाल घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले समेटेको छ । त्यसैले यो योजना श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमा छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्