ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

ढुवानीमा फ्री अन बोर्ड

२०७८ असार, ३०  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएपछि वैदेशिक व्यापारमा त्यसको लाभ कसरी लिने भन्नेमा चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ । नेपालकै पहलमा धेरै समयपछि भारतीय समुद्री बन्दरगाहबाट रेलवे ढुवानीमा कोन्करको एकाधिकार अन्त्य भएपछि ढुवानी सेवाप्रदायकहरूबीच ढुवानी भाडामा प्रतिस्पर्धा हुने भए पनि आयात निर्यातको वर्तमान प्रणालीमा सुधार नआए प्रतिस्पर्धाको लाभ नेपालले नपाउने देखिएको छ । यसको लाभ लिने हो भने हाल सामान आयातमा अत्यधिक व्यापारीले अपनाउँदै आएको कस्ट, इन्स्योरेन्स एन्ड फ्रेट (सीआईएफ) प्रणालीको विकल्पमा फ्री अन बोर्ड (एफओबी) तर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विक्रेता र आयातकर्ताबीच भुक्तानी र डेलिभरीमा सीआईएफ, सी एन्ड एफ र एफओबीजस्ता विधि प्रचलनमा छन् ।

नेपालमै बीमा गराउँदा विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोकिने भएकाले एफओबी वा कस्ट एन्ड फ्रेट प्रणालीमा आयातकर्ताहरूको ध्यान जानुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन ।

सीआईएफ विधिबाट सामान आयात गर्दा खरीदकर्ताले विदेशी विक्रेता वा अन्य पक्षलाई गरेर बढी पैसा तिर्नपर्ने हुन्छ । किनभने यसमा सामानको मूल्यका अतिरिक्त ढुवानी भाडा र बीमाको पैसा पनि तिर्नुपर्छ र त्यसको निर्धारणमा निर्यातकर्ताको नियन्त्रण हुनसक्छ । एफओबीमा पनि ढुवानी भाडा र बीमाको पैसा आयातकर्ताले नै बेहोर्ने भए पनि यस्तो सेवा दिने पक्षको छनोट गर्ने बढी स्वतन्त्रता आयातकर्तासँग हुन्छ । यसो गर्दा उसले कुनचाहिँ कम्पनीबाट ढुवानी र बीमा शुल्क कम पर्छ त्यो छान्न पाउँछ । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको लागत कम पर्छ । विश्वभरि नै अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा लागत कसरी कम गर्ने भनेर सबैजसो देशको ध्यान गएको छ । तर, नेपालको आफ्नो ढुवानी साधन भारतसम्म जान नपाउने भएकाले आयातकर्ताहरूले हालसम्म एफओबीमा त्यति चासो नदिएको हुन सक्छ । नेपालमै बीमा गराउ“दा विदेशी मुद्रा बाहिरिन रोकिने भएकाले एफओबी वा कस्ट एन्ड फ्रेट प्रणालीमा आयातकर्ताहरूको ध्यान जानुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिँदैन ।

भारतमा रेल ढुवानी सेवा दिइरहेका सबै कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको बाटो खोले पनि अहिले ढुवानी प्रणालीमा औसत आयातकर्ताले ती सेवाप्रदायकसँग सीधै सेवा लिन सक्दैनन् । विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम लागू भइरहेको अवस्थामा सीआईएफमा कन्टेनर ढुवानी भइरहेको छ । यो प्रणालीमा विक्रेता कम्पनीले नै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिने भएकाले रेल सेवाको प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली आयाकर्तालाई होइन, विक्रेता कम्पनीले लिने देखिन्छ । तर, एफओबी भएमा यसको लाभ नेपाली आयातकर्ता लिन सक्छन् र मुलुकको विदेशी विनियम सञ्चितिमा पनि यसबाट लाभ हुने देखिन्छ ।

सीआईएफ प्रणालीमा पारवहनमा लाग्ने सबै पैसा विदेशिलाई जाने गर्थ्यो । पहिला आयातकर्ताले सीआईएफ वा एफओबी जुनबाट सामान ल्याए पनि फरक पर्दैनथ्यो । किनकि भारतभित्रको ढुवानीमा कोन्करको एकाधिकार थियो । तर, अब नेपालले आफ्नो रेलबाट सामान ल्याउन नसकेकै अवस्थामा पनि नयाँ व्यवस्थाले भाडामा प्रतिस्पर्धा हुन पाउने भयो । आफूले भनेको ट्रान्सपोर्टरबाट मगाउन पाउने र बीमा पनि नेपाली कम्पनीबाट गर्न पाउने हुँदा यो संशोधनले दिएको फाइदा लिन नेपाली कम्पनीहरू र सरकारसमेत सचेत हुुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको आफ्नै रेलबाट सामान ल्याउन पाए त ढुवानीका पैसा पनि नेपालमै बस्छ जसले भुक्तानी सन्तुलनमा थप लाभ मिल्छ ।

यसरी फाइदा हुन सक्ने भए पनि व्यापारीहरूको ध्यान एफओबीमा गएको देखिँदैन । प्रायः सबैजसो आयातकर्ताले सीआईएफ प्रणालीबाटै सामान मगाइरहेको देखिन्छ । उनीहरूले एफओबीको महत्त्व नबुझेको हुन सक्छ । व्यापारीहरूलाई यसको फाइदा बुझाउने काम बीमा कम्पनी र ढुवानी कम्पनी वा सिपिङ एजेन्ट कम्पनीहरूको हो । उनीहरूले नेपाली आयातकर्तालाई यो बुझाउनुपर्थ्यो । अहिले नेपाली एजेन्टले त्यो फाइदा पाएका छैनन् ।

एफओबी प्रणालीबाट आयात हुन थालेमा नेपाली रेल कम्पनी स्थापनाका लागि वातावरण बन्छ । व्यवसाय बढेसँगै यस्तो कम्पनी स्थापनामा निजी व्यवसायीहरूको ध्यान अवश्य जानेछ । त्यस्तै सरकारले पनि व्यवसायीहरूलाई एफआबीेको लाभबारे बुझाउन सक्नुपर्छ ।

नेपाली आयातकर्ताहरूको ध्यान एफओबीतर्फ किन नगएको हो अचम्मको विषय बनेको छ । उनीहरूलाई सचेतना आवश्यक देखिन्छ । एफओबीबाट सामान आयात गरे पनि भन्सार मूल्य सीआईएफ भ्यालुमै गणना हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारलाई भन्सार शुल्क नोक्सान हुँदैन । कुनै नोक्सानी भएमा त्यो नेपाली कम्पनीहरूको लाभबाट क्षतिपूर्ति हुन्छ । अतः एफओबी प्रणालीबाट सामान आयात गरी ढुवानी र बीमाबाट सम्भावित लाभ लिन व्यवसायीहरू लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्