ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

सर्वोच्च अदालतद्वारा कालीगण्डकीको डाइभर्सन नगर्न अन्तरिम आदेश  

२०७८ असार, ३०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असार ३०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले बुधवार कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रम चोरी निकासी तथा विनाश गर्ने लगायत प्राकृतिक वहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।


सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मी कानून व्यवसायीले कालीगण्डकी नदी संरक्षणका लागि विभिन्न आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले कालिगण्डकी नदी विश्वकै पवित्र नदी भएकोले यसको सौन्दर्यलाई नै असर गर्ने गरी नदीको  प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकारी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरू रोकी पाउँ भन्दै असार २५ गते रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गण्डकी र लुम्बिनी भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुंगा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडाबाट सुरुङमार्फत तिनाउमा झार्ने र कपिलवस्तु र रुपन्देहीका फाँट सिंचाइ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि बढेपछि यसबारेमा संघ र प्रदेश बीच विवाद हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्