ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना : काम अघि नबढाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

२०७८ असार, ३१  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । कालीगण्डकी तिनाउ–डाइभर्सन आयोजनाको कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रीटमाथि हालै सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महŒव बिगार्ने उद्देश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खननजस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनेको हो ।

‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रीट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महŒवाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ ।

सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्काे विवाद सृजना हुँदै आएको छ । परियोजना अघि बढाउनुपूर्व आवश्यक हुने सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अझैसम्म भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन । आयोजनाको काम अघि नबढाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दासहित गण्डकी सरकारको चर्को दबाब पर्दै आएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई गत असार २३ मा आदेश दिएको थियो ।
परियोजनाबारे भएका निर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउनसमेत सर्वाेच्चले सरकारलाई भनेको थियो ।

उक्त परियोजना संविधान, कानून, प्रतिपादित नजीर र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल काम अघि नबढाउन परमादेशका लागि रीट निवेदकले माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्