ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

भूपरवेष्टितताको अर्थशास्त्र

२०७८ असार, ३१  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

केही दिन अगाडि भारतले ब्लु इकोनोमी पारित गर्‍यो । यस्तो अर्थशास्त्र पारित गर्ने यो सम्भवतः पाँचाैं देश हो । यसअघि अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीनलगायत समुद्रकिनार भएका र समुद्रबाट जीवन निर्वहन गर्ने देशहरू रहेका छन् । केही देश समुद्री अर्थप्रणलीबाट आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्षम भएका छन् भने नेपालजस्ता देश भूपरिवेष्टित भएकाले पहाडमा आफ्नै किसिमको अर्थतन्त्रमा रमाउन आवश्यक छ । चाहेर पनि विश्वका केही देश ब्लु इकोनोमिको लाभ पाउन सक्षम हुने छैनन् ।

ब्लु इकोनोमी भन्नाले समुद्रभित्र ६०० मीटर तल बहुमूल्य चीज रहेको विश्वासमा करोडौं खर्च गरेर गोताखोरहरूलाई समुद्रभित्रको अदृश्य सम्पत्ति झिक्ने कार्यलाई बुझिन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त हुने अनेक बहुमूल्य चीजलाई पूँजीका रूपमा परिणत गरी देश विकासमा लगाइन्छ । समुद्र सहज ढुवानीको मेरूदण्ड हो । समुद्रका माछा मारेर लाखाैं मानिसको जीविकोपार्जन हुन्छ । नुन पनि समुद्रबाट नै प्राप्त हुन्छ । यसरी अहिलेसम्म समुद्रबाट किनारका देशले यी मात्र फाइदा लिइरहेका थिए भने अहिले आएर ब्लु इकोनोमीको नाममा समुद्रका पीँध खोतलेर सम्पत्ति झिक्ने कामको शुरुआत भएको छ । यो सबैबाट नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित देशहरू भौगोलिक रूपमा नै वञ्चित छन् ।

भूपरिवेष्टित देशहरूले समुद्रको अथाह सम्भावना कहिल्यै प्रयोगमा ल्याउन पाउने छैनन् । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ सामुद्रिक अन्तरराष्ट्रिय कानून पारित गरेको छ । यसमा भूपरिवेष्टित देशलाई पनि समुद्रसम्म आवतजावत गर्ने, झण्डावाल जहाज चलाउन पाउने, बन्दरगाहामा आफ्नो कार्गो राख्न सुरक्षित गर्न केही संरक्षित जमीन पाउनुपर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।

राष्ट्रसंघको पहलमा बनाएको यो कानूनले केही अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यसका धाराहरू जसले भूपरिवेष्टित देशका अधिकारका बारेमा लेखेको छ त्यसमा पारवहन गर्न दिने राष्ट्रसँग मिलेर प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । यस अर्थमा ब्लु इकोनोमी सञ्चालन त धेरै परको कुरा समुद्रका विभिन्न तटीय तथा सतही लाभबाट हामी वञ्चित छौं । समुद्रमा पहुँच संयुक्त राष्ट्रसंघको कानूनले दिए पनि समुद्रमा हाम्रो पहुँच छ नियन्त्रण छैन ।

कानूनमा उल्लेख भएअनुसार तटीय देशको अधिकार किनाराबाट १२ नटिकल माइल मात्र तोकिएको छ । त्यो लगभग २०० किलोमीटर हुन आउँछ । त्यो पछिको समुद्रमा कसैले दाबी गर्न पाउँदैन तर माछा, सी फुड, अन्य बहुमूल्य चिज २०० किमी पर गएर भेट्न उपभोग गर्न जमीनवेष्टित देशहरूले कहिल्यै सक्ने छैनन् । विश्वका ४४ देशहरू कहिल्यै लाभान्वित हुने छैनन् । ज्यादै थोरै जनसंख्या भएको यूरोपेली देश स्वीट्जरल्यान्ड र लक्जमबर्गबाहेक बाँकी ४२ भूपरिवेष्टित देश अल्पविकसितको सूचीमा छन् ।

भूपरिवेष्टित हुनु संयोग हो वा दुर्भाग्य यसको कुनै विश्लेषण हुन सक्दैन । हामी हाम्रो तरीकाबाट समृद्ध र विकसित बन्ने प्रयास गर्न सक्छौं । ब्लु इकोनोमी नभए पनि पर्वतीय अर्थशास्त्रका माध्यमबाट फरक विकासको बाटोमा लम्किन सक्छौं । नेपालको पहाड खोलानालामा प्राप्त सम्भावनाबाट समृद्ध बन्ने प्रविधिमा लाग्नुपर्छ । कुनै पहाडमा सम्भावनाको दृष्टिकोणबाट सयाैं गाई पालौं, अर्को पहाडमा हजाराैं बाख्रा, अर्कोमा कुखुरा, तलको बेंशीमा आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गरेर एक फरक आर्थिक सोच जन्म दिऊँ । बेंशीमा धान, गँहु मकै अलि माथि पहाडमा पशुपालन, कतै माछा पालन गरेर त्यसमा व्यावसायिकता ल्याऊ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई भूमि सुहाउँदो व्यावसायिकतामा परिणत नगरिएसम्म समग्र परिवर्तनको आम चाहना अपुरो रहनेछ । अब नेपालमा जे छ त्यसको व्यापार गरौं । बोइलर कुखुराको केएफसीलाई लोकल कुखराको अग्र्यानिकतामा विश्वभर बिक्ने ब्रान्ड बनाऊँ ।

जसरी सबै कालापत्थर शालिग्राम हुँदैनन् त्यसरी नेपालको पहाडको मौलिकताको पनि कहीँ कतै कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन । यसका लागि संरचनागत रूपमा खेतीपाती उद्योग, यातायात हरेक क्षेत्रमा नयाँ सोचको जन्म दिऊँ । प्रत्येक किसानको हातमा ल्यापटप होस्, खानामा अनेक व्यञ्जन होस्, लगाउन राम्रो सुट होस्, पढ्नका लागि विश्व विद्यालय होस् तर लक्ष्यमा उद्यमशीलतामा आधारित व्यावसायिकता  होस् । पर्वतीय अर्थतन्त्रमा सफल त्यति बेला हुने छाैं जुन ठाउँमा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो उब्जाउन दिलो ज्यान दिने छौं ।

यो एउटा व्यक्तिबाट सम्भव छैन, अहिलेको सोच र कर्मचारीतन्त्रबाट यो सम्भव छैन । सोच निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रविधिमा आधारित नयाँ संरचना बनाऊँ । मिहिनेतले मात्र सम्पन्नता आउँदै आउँदैन प्रविधि र प्रणालि चाहिन्छ त्यसमा लगानी गरांै । उत्पादनमा व्यावसायिकता ल्याएर पर्वतलाई पर्यटकीय व्यापार केन्द्र बनाउनुपर्छ । थोरै उत्पादन गर्ने सोचले पनि हुँदैन । फरक तरीकाले गर्ने हो भने ७५३ स्थानीय निकायले ७००० ब्रान्डको विश्व बजार छुनेगरी काम गर्न सकिन्छ । एक गाऊँ एक उत्पादनको नारालाई जमीनमा लैजाऊँ । ललितपुरको चापागाँउ बजारबाट ४०० मीटरभित्र १० ओटा भैंसी व्यावसायिक रूपमा पालेर सुनाकोठीको महँगो ठाउँमा घर ठड्याउन सक्छ । त्यत्तिकै तापक्रम भएको गुल्मीको जोहाङ र लिम्घामा १०००० भैंसी पालेर घ्यू ब्रान्डिङ गरेर जापानमा बेच्न गाह्रो हुनेछैन ।

काम गर्ने प्रत्येक कामदारलाई महीनाको ५० हजार तलब दिनुपर्छ । उसको बस्ने घरमा, टिभी, फ्रिज, ल्यापटप, नेटको सुविधा हुनुपर्छ । ८ घण्टा काम गरेपछि उसले कुनै विश्वविद्यालयको पढाइ पढ्न पाउनुपर्छ । सक्छ देशले स्वदेशी पूँजीपतिले लगानी गरून् नसके प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी यो क्षेत्रमा ल्याऊ ।

कृषिमा एक चरण आधुनिकतामा नगएसम्म हामी, औद्योगिकीकरणमा जान सक्दैनौं र उद्योगमा फड्को नमारी सूचनाप्रविधिमा चमत्कार गर्न सकिँदैन । प्रक्रियाविनाको प्रयासले आजसम्म कोही सफल भएको छैन र हुँदैन । प्रयास गरेरमात्र सफल हुने भए प्रत्येक युवाहरू रोनाल्डो बनेर १०६ गोल हानिसकेका हुन्थे । प्रक्रिया, प्रणाली र प्रयासको तालमेल मिलाउनुपर्छ ।

लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Bhuwan Kafle

[Jul 15, 2021 12:50pm]

छोटोमा धेरै सरल सब्द प्रयोग गरी लेख्नु भएको लेख कार्यान्वयन गर्न सरकारलेनै विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । कृषिबाट उत्पादन भएको सामान सरकारले लिन्छु भनी किसानसङ सम्झौता गर्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्