ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

खोपको मात्र अपेक्षा गरौं

२०७८ असार, ३१  
सम्पादकीय
Image Not Found

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै नयाँ सरकारबाट विभिन्न अपेक्षा गरिएका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तर, ओलीको विकल्प दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बनेको गठबन्धनको बाध्यात्मक रूपमा नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई गठबन्धन जोगाएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नै हम्मे पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा नयाँ सरकारबाट धेरै प्रभावकारी कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

नयाँ सरकारले कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई मात्र लक्ष्य गरेर प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यही काम मात्रै प्रभावकारी भएमा पनि यसलाई सफल सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि, प्रक्रिया, मान्यताहरूको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएकोमा संविधानका प्रावधानहरू मिचेर प्रतिनिधिसभा विघटन समेत गरेपछि उनका विरुद्ध विपक्षीहरूले मोर्चा बनाएका हुन् । संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन र विधि तथा प्रक्रिया स्थापना गराउन एकमत भएका दल र समूहहरू मिलेर यो मिलिजुली सरकार बनेको हो । देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न दाबी गरे पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई अनुमोदन गर्नुभयो । यही कारण सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भयो र सर्वोच्च अदालतले संविधानको यो धारालाई धेरै मात्रामा स्पष्ट पार्ने काम गर्‍यो ।

सर्वोच्चको परमादेशबाट ओलीको बहिर्गमन भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच असमझदारी देखापर्‍यो । राष्ट्रपतिले देउवालाई नियुक्त गरेको पत्र सच्याएको भने पनि राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पुरानो पत्र नै राखिएको छ । यस प्रसंगले निकै नराम्रो अनिष्टलाई नै संकेत गर्छ । अधिकारविहीन भए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री देउवाका धेरै काममा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ सरकारबाट विभिन्न अपेक्षा गर्न शुरू गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव आउन थालेका छन् । तर, त्यस्तो केही गर्न सक्ने यो मन्त्रिमण्डल होइन ।

नयाँ मन्त्रिमण्डललाई विश्वासको मत पाउन नै गाह्रो देखिन्छ । सरकारविरुद्ध साथ दिएका सहयोगीमध्ये जनमोर्चाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै माधवकुमार नेपालले पार्टीबाटै निर्णय गराएर सरकारमा सहभागी हुने रणनीति लिएका छन् । तर, ओलीको आक्रामक अभिव्यक्ति सुन्दा नेकपा एमालेले नयाँ सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने र चर्को विरोध अभियान चलाउने देखिन्छ । यस्तोमा माधव नेपाल पक्षले सरकारलाई मत दिन्छ वा दिँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने निर्णय सर्वोच्चले गरिसकेको अवस्थामा देउवालाई आवश्यक मत प्राप्त हुन पनि सक्छ । तर, त्यसो नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

यो सरकारले विश्वासको मत नपाए देश निर्वाचनमा जान्छ । सर्वोच्च अदालतको सन्देश त्यही हो । तर, विश्वासको मत पाइहाले पनि यो सरकारको आयु लामो छैन । त्यसमाथि सरकारमा सामेल दलहरूबीच साझा सहमति छैन । उनीहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत बनाएको पाइँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको समाचार पनि आएको छ । त्यसो भयो भने पनि यो सरकारभित्रको गन्जागोल कम हुने देखिँदैन । अझ त्यस्तो संयन्त्र त प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण गर्ने गैरसंवैधानिक निकाय हुन्छ । एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन जस्ता विषयमा यी दलहरू परस्पर रूपमा कट्टर विरोधी छन् । त्यसैले यो सरकारले विशेष काम केही गर्न सक्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हो, ओली सरकारले बिगारेका बेथितिहरूलाई रोक्न सकेमात्र पनि ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई निरन्तरता दिन्छ वा नयाँ बजेट बनाउँछ भन्ने पनि अनिश्चित नै छ । अध्यादेश भएको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिए पनि संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बजेट बनाउन पनि त्यति सहज देखिँदैन किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने हो कि होइन निश्चित छैन । विश्वासको मत नपाए यसले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनकै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा नयाँ बजेट बन्ने सम्भावना शून्यजस्तै हुन्छ । विश्वासको मत पाए पनि अहिले बजेटमा राखिएका लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमहरू कटौती गर्न त्यति सहज छैन ।

नयाँ सरकार योजनाविना सरकारमा पुगेको झुन्ड मात्रै देखापरेको छ । यो झुन्डलाई मिलाउँदा मिलाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकाल बित्नेछ । साथै ओली नेतृत्वको एमालेले आफूलाई ‘सशक्त प्रतिपक्षी’ भएको सावित गर्ने आफ्नै ढाँचा देखाउन थालिसकेको छ । त्यसलाई सामना गर्न पनि यो सरकारलाई निकै गाह्रो हुनेछ ।

त्यसैले नयाँ सरकारले कोरोना नियन्त्रण र खोपलाई मात्र लक्ष्य गरेर प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यही काम मात्रै प्रभावकारी भएमा पनि यसलाई सफल सरकार भन्नुपर्ने हुन्छ । यति भएमा अर्थतन्त्रलाई त्यही नै ठूलो राहत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्