ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

कस्तो हुनुपर्छ मौद्रिक नीति

विस्तारकारी नीति नै उपयुक्त

२०७८ सावन, १  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन ।

बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ ।

कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ ।

भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् ।

भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।

तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ ।

तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ ।

व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ ।

अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ ।

अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्