ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

मन्त्रिपरिषद् बैठक : राजदूत नियुक्ति खारेज, उडान संख्या थप्ने निर्णय

२०७८ सावन, ५  
समाचार
NA
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशका राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइविनै राजदूत नियुक्त गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत जेठ १ गते विभिन्न ११ देशमा राजदूत नियक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इजिप्ट, डेनमार्क, बहराइन, म्यान्मा लगायत देशका लागि गरिएको राजदूत नियुक्तिको सिफारिश रद्द भएको छ ।

सरकारले भारतसँग सातामा पाँचओटा उडान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलेको दुईओटा उडानमा वृद्धि गरेर पाँच पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी अनुदान तथा खरीद प्रक्रियाबाट थप खोप सहायता उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक मुलुकलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नेपाललाई खोप सहायता उपलब्ध गराउने मुलुकलाई धन्यवाद दिँदै थप खोप सहायताका लागि खोप उत्पादक मुलुकलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताए । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले तीन सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन सेवातर्फका दुई र प्राविधिक स्वास्थ्य सेवातर्फका एक गरी तीन सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । बढुवा सिफारिश समितिले सिफारिश गरेका सात सहसचिवमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव किरणराज शर्मा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे सचिवमा बढुवा भएका छन् । बढुवा सिफारिश समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले ज्येष्ठतातर्फ शर्माको नाम मात्रै सिफारिश गरेको थियो भने कार्यसम्पादनतर्फ घिमिरेसँगै दोस्रो नम्बरमा हरिप्रसाद मैनाली र तेस्रो नम्बरमा डिल्लीराज शर्माको नाम पनि सिफारिश गरेको थियो ।

प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । सोमवार दिउँसो नै बसेको बढुवा सिफारिश समितिको बैठकले पोखरेलसँगै दोस्रो नम्बरमा डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र तेस्रो नम्बरमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिश गरेको थियो । सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै बाढी पहिरो प्रभावित सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन अन्तर्गत ती क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । एक महीनाअघि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु लगायत क्षेत्रमा बाढी कारण धनजनको क्षति भएको थियो । यस्तै मनाङमा पनि बाढी पहिरोले ठूलो भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्