ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

अपराध पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति

२०७८ सावन, ५  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

पीडित न्यायशास्त्रको मान्यताअनुसार पीडितको न्यायका लागि क्षतिपूर्तिको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । क्षतिपूर्तिको हकदार अपराधबाट पीडित व्यक्ति स्वयम् हुने गर्छ । यदि कुनै कारणवश पीडितको मृत्यु भएमा उसप्रति आश्रित परिवारका सदस्य वा नजिकको कानूनी हकदारले क्षतिपूर्ति पाउने गर्छ । न्याय सम्पादनको क्रममा कानून अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतले पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई दिन सक्छ ।

बेलायतमा सन् १९६० को दशकदेखि पीडितको अधिकारको संरक्षणका लागि संस्थागत संयन्त्रको विकास भएको देखिन्छ । अमेरिकामा सन् २००४ मा आएर पीडितको अधिकार ऐन जारी भएको देखिन्छ । भारतमा पीडितको क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था कार्यविधि संहितामा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पीडितको हितको लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्था हुँदै आएका छन् । सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान मरेको अवस्थामा मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई क्रिया खर्च, तेस्रो पक्षले पाउने दुर्घटना बीमाको रकम तथा अंगभंग भएको अवस्थामा खर्चको रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराई दिनुपर्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा उल्लेख छ । । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानिस बेचबिखन गर्ने, वेश्यावृत्तिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरीवानाको ५० प्रतिशत रकममा नघट्ने गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्छ । क्षतिपूर्ति प्राप्तिको विषयलाई अपराधसँग जोडेर मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको भने नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मात्र हो । संविधानको धारा २१ मा कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक नै पीडितको वास्तविक मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरियो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी भएपछि विभिन्न फौजदारी अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण दिने उद्देश्यले कसूरदारबाट मनासिव रकम क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो ।

संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विधायिकाले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ जारी ग¥यो । यसले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अदालतले पीडितलाई भराई दिएको क्षतिपूर्ति रकम कसूरदारले समयमै उपलब्ध नगराएमा निजको चलअचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी रकमसरह असुलउपर गरी पीडितलाई उपलब्ध गराई दिन सक्छ । तर, क्षतिपूर्ति प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति रकम निजमा आश्रित सन्तान वा निजको अभिभावकले पाउने गर्छ । यसरी कानूनले सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने विषयलाई पीडितको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ ।

अपराधबाट पीडितलाई प्रत्यक्ष रूपमा शारीरिक अंगभंग, जबर्जस्ती करणीका कारण गर्भ रहेको र त्यसकारण पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठामा प्रभाव पर्नु, पीडितको शारीरिक सौन्दर्य कुरूप हुनु, शारीरिक, बौद्धिक, यौन वा प्रजनन क्षमता नष्ट हुनु, चिकित्सक विज्ञानद्वारा मान्यता प्राप्त सरुवा रोग लाग्नु, चिकित्सकद्वारा पहिचान गरिएको मानसिक तनाव वा चिन्ता, आर्थिक वा भौतिक क्षति सबैलाई ऐनले क्षति मानेको छ । समाजमा हुने अपराधबाट कसैलाई पनि यस किसिमको क्षति पुग्न गएमा मनासिव रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो रकम कसूरदारबाट भराई दिने गरी अदालतबाट आदेश गर्न सक्छ । अदालतले यस किसिमको क्षतिपूर्ति रकम भराई दिनु पहिले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि आदेश दिन सक्छ ।

पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा कुनै प्रकारको राहत वा क्षतिपूर्ति रकम दिनुपरेमा त्यस्तो पीडितलाई औषधि उपचार गराउन अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्छ । अदालतबाट आदेश भएमा पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति वा राहत रकम अदालतबाट फैसला हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार ठहरिन गएमा फैसला भएको ३५ दिनभित्र कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिन सक्छ । तोकिएको अवधिमा कोषमा रकम जम्मा नगरेमा फैसला भएको मितिबाट ६० दिनभित्रमा कसूरदारको जायजेथाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अन्तरिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको पीडितलाई अदालतले क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी आदेश दिएमा पीडितले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति वापतको रकम कोषमा फिर्ता गरी बाँकी रकम मात्र पीडितलाई उपलब्ध गराइनेछ । पीडितले बेहोर्नु परेको चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकीय परामर्शबापतको खर्च, औषधि उपचार खर्च, यातायात खर्च, कानून व्यवसायीको खर्च, व्यक्तिगत क्षमतामा पुगेको खर्च, व्यक्तिगत सामान मर्मत सम्भार वा नयाँ खरीदमा लागेको खर्च आदिलाई आधार मानेर अदालतले क्षतिपूर्तिको निर्धारण गरिन्छ । अदालतले यस्ता खर्चहरू क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडितलाई भराई दिन सक्छ ।

पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ को अधीनमा रहेर कोष खडा गरिएको छ । कोषमा सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार अध्यक्ष रहने गरी ५ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने काम समितिको हो । यसको लागि समितिले सम्बद्ध जिल्ला अदालतको नाममा रकम निकासा गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था छ । कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउने गरी अदालतबाट आदेश वा फैसला भएकोमा पीडितले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यस्तै कसूरदारको कुनै सम्पत्ति नभई पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने नदेखिएमा, कसूर स्थापित भई कसूरदार कायम हुन नसकेमा, मुद्दा प्रचलित कानूनबमोजिम फिर्ता भएमा कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउन पीडितले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । उजूरी हुँदैको अवस्थामा पनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्छ । पीडित आफै उपस्थित हुन नसकेमा एकासगोलको परिवारको सदस्य वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत निवेदन दिनुपर्छ । अभियुक्त पत्ता नलागेको, मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारण मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई कोषबाट राहत उपलब्ध गराइनेछ । पीडितलाई अपराधको अवस्थाअनुसार राहत उपलब्ध गराउन रकमको हद अदालतले निर्धारण गर्नेछ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनअनुसार पीडितलाई प्रथमस्तर, द्वितीयस्तर, पारिवारिकस्तरमा वर्गीकरण गरी राहत उपलब्ध गराइन्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्