ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा गत आवमा कुल बजेटको ६५ % रकम खर्च        

२०७८ सावन, ७  
वाग्मती प्रदेश
Image Not Found

साउन ७, हेटौंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कुल बजेटको ६५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छैन । आव २०७७/ ७८ मा विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा जम्मा ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार १६६ रकम खर्च भएको कार्यालयका लेखा अधिकृत राजेन्द्र पाण्डेले बताए।     
     
उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात सबैभन्दा बढी गत आवमा प्रदेश सरकारको कुल ६५ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको हो । प्रदेश सरकारले आव २०७४/ ७५ मा पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेकामा जम्मा २६ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/ ७६ मा ६० दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो भने आव २०७६/ ७७ मा ५९ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको थियो ।

गत आव २०७७/ ७८ मा विनियोजित रकमको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ स्थानीय तह रहेका छन् । विनियोजित रकमको सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालयतर्फ मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय छ ।     
     
 प्रदेश सरकारले १३ निकाय र विविध गरी १४ ओटा निकायमा विभाजित बजेटको कुल विनियोजितमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिका विनियोजित रकम ३१ करोड ९५ लाख २३ हजार रुपैयाँमध्ये २० करोड २९ लाख ५२ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो जम्मा रकमको ६३ दशमलव ५२ प्रतिशत हो ।     
     
त्यसैगरी प्रदेश लोक सेवाअन्तर्गत ७ करोड ७८ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये ४ करोड ८७ लाख ९० हजार ३८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ६२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । त्यसैगरी मुख्य न्यााधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमध्ये ९२ लाख ४१ हजार ८२९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।     
     
 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा उक्त मन्त्रालयले २३ करोड २६ लाख ३६ हजार ७९९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताइएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट  १६ करोड २० लाख २ हजार रुपैयाँमध्ये ६ करोड ४५ लाख ६३ हजार १२९ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३९ दशमलव ८५ प्रतिशत हो ।     
     
यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ५७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८९ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँ  विनियोजन गरिएकामा जम्मा २ अर्ब २४ करोड ७८ लाख २५ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले बताएको छ । यसैगरी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ६३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।     
     
सो मन्त्रालयमा कुल बजेट ३ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजित भएकामा २ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब दुई करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७४ करोड ७४ लाख ७ हजार ३०७ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ७२ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।     
     
यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको सबैभन्दा धेरै प्रतिशत खर्च गर्न सफल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले  २० अर्ब ९ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा १४ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३४ हजार ६१७  रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत गरिने ठेक्का सम्झौता शीर्षकमा नै सबैभन्दा बढी रकम कम खर्च भएको देखिन्छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयमा ६ अर्ब ९७ करोड ६ लाख ६७ हजार  रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ अर्ब ३६ करोड १४ लाख ७५ हजार २३०  रुपैयाँ खर्च भएको छ ।     
     
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा ४ करोड ८५ लाख ५३ हजार  रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ करोड ६३ लाख ६८ हजार ४२६  रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित रकमको ३३ दशमलव ७१ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्था तथा शेयर लगानीअन्तर्गत २ अर्ब  रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ अर्ब ४० करोड  रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । यो विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हो ।     
     
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६१ हजार  रुपैयाँ छुट्याएकामा स्थानीय तहले ७ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ११ हजार ६९५  रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । स्थानीय तहले भने विनियोजित बजेटको ९७ दशमलव २४ प्रतिशत नै खर्च गरेको जनाइएको छ ।     
     
खर्च नभएका सबै बजेट फ्रिज नहुने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत पाण्डेले बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनामा सबै रकम एकै आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने र बाँकी रकम क्रमशः खर्च गर्न सकिने छ ।

वार्षिक रुपमा हुने ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत भने समयमा नै काम नसकेका कारण खर्च नभएको रकम फ्रिज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि फ्रिज भएको भनिने बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो आम्दानीमा समेट्ने उनको भनाइ छ । रासस
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्