ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

तीन–चार वर्षपछि प्राधिकरण नै नरहने सम्भावना छ

२०७८ सावन, १३  
१० वर्ष अघि
Chelsea International NA

प्राधिकरणको स्थिति अत्यन्तै संवेदनशील छ । गत वर्ष करिब ४ अर्ब घाटामा थियो र यो वर्षको घाटा पनि त्योभन्दा कम हुने देखिँदैन । प्राधिकरणको घाटा कम गर्दै लाने हो भने सर्वप्रथम राजनीतिक प्रभाव हुनु हुँदैन । राजनीति र व्यवसायलाई छुट्याउनुपर्छ । संस्थागत हितको संरक्षण गर्न यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ । प्राधिकरणलाई विशुद्ध सेवामूलक बनाउने वा व्यापारिक बनाउने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । सेवामूलक हो भने सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएर संस्था चलाउनुपर्छ । व्यापारिक संस्था बनाउने हो भने अन्य कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराएजस्तो आर्थिक सहुलियत प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ । नौ वर्षदेखि स्थिर रहेको मूल्य समायोजनको निर्णयसमेत प्राधिकरणले गर्न सक्दैन भने घाटामा किन नजाओस् ? नगरपालिकासँग करिब १ अर्ब ८६ करोड बक्यौता रहेकामा सरकारले ८६ करोडमात्रै दियो । गाविसहरूसँग गत वर्षको असारसम्म १ अर्ब १९ करोड बक्यौता रहेकामा आधा रकम पनि उठेको छैन । सरकार प्राधिकरणको आर्थिक उद्धारका विषयमा सहयोगी देखिँदैन । प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनका लागि आवश्यक ऐन संसदमा पनि विचाराधीन छ । तर प्राधिकरणको महानिर्देशकको हैसियतले नभएर व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अहिले यसको आवश्यकता पटक्कै छैन । अहिलको विद्युत् आपूर्तिको आकार (अर्काको किनेर भए पनि करिब ७ सय मेवा) अनुसार यस क्षेत्रका कार्यक्षेत्र टुक्र्याइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि यो उपयुक्त समय होइन ।

(नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक डा. जीवेन्द्र झासँगका अन्तर्वार्ताबाट)

अंक ३८, २०६७, जेठ १०–१६

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्