ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

टीटीमा अग्रिम भुक्तानी : आयातमा जोखिम बढ्यो

२०७८ सावन, २१  
समाचार
Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ ।

टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् ।

निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए ।

‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।

व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ ।

टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने ।

सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ ।

अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।

सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ ।

पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् ।

कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ ।

औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Krishna

[Aug 5, 2021 12:48am]

एकदमै राम्राे मुद्दा उठाउनु भयाे हाल बिध्यमान समस्या हाे याे । जब निर्यातकर्ताले केहि प्रतिशत एदभान्समै सामान पठाउन सहमत छ भने राष्ट्र बैकले अाफ्नै जनता दुबाउने नियम किन लादिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्