ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ठेक्का हस्तान्तरण हुनै बाँकी

२०७८ भदौ, १०  
समाचार
NA
author avatar हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने भनिएका अर्बाैं लगानीका सडकका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा र प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिन नचाहेपछि अहिले रू. ४६ अर्ब ६४ करोड लगानीका ४६९ ओटा ठेक्काहरू अलपत्र भएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने कुल ठेक्का संख्या १ हजार १८१ छन् । २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्ममा यी ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हालसम्म जम्मा ६०५ ओटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण भएका छन् भने बाँकी ५७६ ओटा ठेक्का अझै हस्तान्तरण हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । समयमा हस्तान्तरण नहुँदा रू. २६ करोड १४ लाख खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचनाहरू बिग्रन गएकोले लगानी नै खेर जाने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा नहुँदा विभागमार्फत नै यी सडकहरूको ठेक्का लागेको थियो । तर, संघीयता लागू भइसकेपछि सडक विभागको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका निरन्तर र ठेक्का सम्झौता भएका यस्ता सडक योजनाका ठेक्काहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । सोहीअनुसार कतिपय ठेक्काहरू हस्तान्तरण भए पनि आधाजति सडक ठेक्काहरू हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र भई निर्माण कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले यी ठेक्का प्रदेश सरकारले लिन नचाहेपछि सडक विभागअन्तर्गत नै छन् । यस्ता अधुरा ठेक्का सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन र रकमान्तर गर्दा पनि खर्च हुन नसकेको देखिएको छ । अधुरा ठेक्काको काम गर्न २०७६/७७ मा रू. १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको र रकमान्तरबाट रू. ४ अर्ब ६० करोड थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, विनियोजित बजेट र रकमान्तर गरिएको रकम पनि खर्च हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठेक्काको म्यादसमेत समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिएको मोबिलाइजेशन पेश्कीका साथै लगानी भइसकेको रकम पनि जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ । यी ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको मोबिलाइजेशन पेश्की रू. २२ करोड ४ लाख पनि जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सडक ठेक्काहरूको दायित्व तथा स्वामित्व प्रदेश सरकारले नदिँदा करोडौं लगानी खर्चिएका संरचनाहरू क्षति भई उपयोगविहीन बन्ने देखिएको छ ।

सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का व्यवस्थापन भएका सडक तथा ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति भए पनि अन्योल नै भएको विभागको भनाइ छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति नदेखाउँदा यस्ता ठेक्काहरू हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले यस्ता ठेक्कामा खासै चासो नदिएको अनुभव छ,’ थापाले भने, ‘नेतृत्वले नै इच्छाशक्ति र पहल नगर्दा अहिले पनि धेरै ठेक्का अलपत्र छन् ।’

यसैगरी तीनओटै तहमा एउटै नेतृत्वको सरकार भए पनि प्राथमिकता फरकफरक हुँदा पनि यस्ता ठेक्काहरू उनीहरूको रोजाइमा पर्न नसकेको देखिन्छ । संघअन्तर्गत रहेको विभागलाई राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक सडकलगायत ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी स्पष्ट अधिकार दिइएको भन्दै थापाले भने, ‘अहिलेसम्म यी ठेक्काको जिम्मेवारी नलिनु भनेको राजनीतिक कारण मात्रै हो अरू कारण छैन, शायद यी ठेक्का भोट बैंक नहुँदा चासो नदिएको हुनसक्छ ।’ महालेखापरीक्षकले ती ठेक्का सम्बद्ध प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यसम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्