ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

शेयरबजारको चिन्ता

२०७८ भदौ, ११  
पाठक विचार
Chelsea International NA

अर्थतन्त्रका सबै अवयव शिथिल बनेका बेला अहिले एकथरीले शेयरबजारबाट राम्ररी कमाइरहेका छन् । शेयरबजार निकै माथि गएको देखेर अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित छन् किनभने यो वृद्धिको फोका कुनै पनि बखत फुट्न सक्छ र ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ । हुन पनि ४० लाख डिम्याट खाता र यसको आधा जति व्यक्ति शेयरबजारमा सक्रिय रहेका देखिन्छन् । लहैलहैका लागेर लगानी गर्नेदेखि कर्नरिङ तथा भित्री सूचनाका आधारमा लगानी गर्नेसम्मको थलो बनेको छ, शेयरबजार । कतिपय लगानीकर्ता त प्राविधिक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरू पनि छन् । घाटामा गएका कम्पनीको मूल्यसमेत निकै माथि गएको अवस्था छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरबजारमा बैंकहरूको लगानीलाई कडाइ गर्न खोजेको छ ।

उदार अर्थनीति अपनाएको मुलुकले शेयरबजार घट्यो वा बढ्यो भनेर त्यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था नगरेकै राम्रो हुन्छ । बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ । खरीद गर्ने मान्छे भएसम्म शेयरको भाउ बढ्छ । खरीद गर्ने मान्छे नभए त्यो आपैm घट्छ । यस्तोमा सरकारी अधिकारीहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय नै छैन । तर, अर्थमन्त्री स्वयं शेयरबजारका लगानीकर्ताको लगानी डुब्न नदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरू मन्द गतिमा अघि बढिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा शेयरबजारका बारेमा चासो दिनुको अर्थ देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर खरीदका लागि लिइने कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूमा छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ४ करोड र १२ करोडको सीमा ‘अनावश्यक र बेमौसमी बाजा’ हो । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (मिति २०७८/५/८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा लगाउनु राज्यको प्राथमिकता वा नीति होला । तर, ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्नु भेदभावपूर्ण छ । भदौ ८ गतेभन्दा अगाडि ४ करोड र १२ करोडको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाहरूले भुक्तानी अवधि वा १ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु भनेको भदौ ७ गते १ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिनेले १ वर्षसम्म यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउँछ ।

तर, विभिन्न बैंकमा गरी २० करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भदौ १० गते नै भुक्तानी अवधि पूरा हुने गरी लिएको व्यक्तिले भने ८ करोड रुपैयाँ घटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने भयो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १–२ दिनको अन्तर हुँदैमा यस्तो फरक व्यवस्था गर्नु अन्याय हो ।

राजु अधिकारी
वनस्थली, काठमाडौं

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्