ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

उद्योग खोल्न जग्गाको सकस

२०७८ भदौ, २३  
सम्पादकीय
Chelsea International Image Not Found

कुनै पनि ठाउँमा उद्योग खोल्न यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति, बजारसँगको सम्बन्धजस्ता कुरा पूर्वावश्यक शर्त हुन् । तर, नेपालमा उद्योग खुल्दै जाँदा ती क्षेत्रमा बस्ती बाक्लो बन्दै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा समस्या भएको मात्र होइन, मानव बस्ती र उद्योगहरूबीच विवाद समेत हुने गरेको छ । जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले पनि नयाँ उद्योग खोल्न सहज नभएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पु¥याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् ।

उद्योग कलकारखानाका लागि जग्गा आवश्यक हुन्छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार कुनै उद्योगलाई कम क्षेत्रफलको जग्गा भए पुग्छ भने कुनै उद्योगलाई बढी क्षेत्रफल आवश्यक हुन्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न उपयुक्त स्थलहरूको जग्गाका भाउ अचाक्लीसँग महँगिएको छ । उद्योग खोल्न उपयुक्त तराईको क्षेत्र होस्, पहाडको होस् वा उपत्यकाकै क्षेत्र किन नहोस्, ती ठाउँमा जग्गाको मूल्य निकै महँगो छ । सामान्य उद्योग खोल्न पनि करोडौं रुपैयाँको जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को, ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा नै पाउन पनि मुश्किल छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा आयोजना प्रभावितहरूले जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाएर मुआब्जा लिएको पाइन्छ । यसरी उद्योगको मेशिनरी र जनशक्तिका लागि भन्दा जग्गा प्राप्तिका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ उद्योग खोल्न कठिन हुनु अस्वाभाविक होइन । विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज आदि यसका उदाहरण हुन् । काठमाडौंको नजिक रहेको रसुवा र काभ्रे जिल्लामा समेत उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा खरीद गर्ने हो भने त्यसको मूल्यमात्रै करोडौं पर्ने देखिन्छ ।

जग्गाको यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । जति बढी उद्योग स्थापना हुन्छ त्यति नै बढी रोजगारी सृजना हुन्छ र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसो हुँदा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा विकास समितिमार्फत औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, ती औद्योगिक क्षेत्र अपर्याप्त देखिएका छन् । त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रको भाडादरमा विवाद रहेको छ । महँगा ठाउँमा कुनै एक कम्पनीले ओगटेको जग्गा उद्योग सञ्चालन नगरे पनि नछाड्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्र अपायक पर्ने ठाउँमा पनि रहेका छन् । निजीक्षेत्रले पनि औद्योगिक ग्राम बनाएको फाट्टफुट्ट देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज हुने, कामदार पाउन सजिलो हुने र उत्पादित सामान बजारमा पुर्‍याउन सजिलो हुने स्थानमा जग्गाको भाउ असाध्य बढी हुँँदा उद्योगीहरू समस्यामा छन् । यसको एउटा उदाहरण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर हो ।

यस औद्योगिक क्षेत्रमा १ हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग वरपर बस्ती बाक्लो बनिसकेकाले थप उद्योग खोल्नका लागि जग्गा पाउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योगहरूले प्रदूषण बढाएको भनी स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । उद्योगहरूले पनि औद्योगिक प्रदूषणको सही व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले स्थानीय र उद्योगीबीचको अन्तर्द्वन्द्व चर्किरहेको छ ।

यस्तोमा सरकारले उद्योगहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले विकसित गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो जग्गा ज्यादै सस्तोमा भाडामा दिन वा विक्री गर्न सकिन्छ । यसरी दिइएको जग्गा औद्योगिक उत्पादनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारले निर्यात व्यापार बढाउन निकोसीयोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने भनी भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, विभिन्न कारणले उद्योगीहरू त्यस क्षेत्रमा जान रुचाइरेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले निर्माण गर्ने भनेका अन्य सेज र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू कत्तिको जालान् भन्न त सकिँदैन तर पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू जति धेरै बनाइन्छ त्यति नै उद्योग खोल्ने वातावरण बन्दै जान्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्