ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

लगानी बोर्डको अ(सफलता)

२०७८ भदौ, २५  
सम्पादकीय
Chelsea International Image Not Found

ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने सोचका साथ बोर्डलाई कार्याधिकार दिइएको छ । तर, योजना आयोगले आर्थिक रूपान्तरणका लागि जति लगानी आवश्यक भएको तथ्यांक दिएको छ त्यसको सानो अंश पनि यसले ल्याउन सकेको छैन । किन बोर्ड असफल भयो त ?

नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ ।

लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यसअन्तर्गत भित्रिएर काम सम्पन्न भएको आयोजना एउटामात्रै छ होङ सी सिमेन्ट । दुईओटा लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै बोर्डको सफलतामा मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अरुण तेस्रोको लगानीलाई पनि यसले आप्mनो सफलताको सूचीमा राखेको छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको लगानी आउनुमा बोर्डको भन्दा अन्य क्षेत्रकै भूमिका बढी रहेको छ । यस अवधिमा ७ समझदारी, २ परियोजनामा लगानी सम्झौता, २ आयोजनाको विकास सम्झौता गरेको छ ।

बोर्डले ३४ ओटा परियोजना अघि सारेको छ र आगामी ५ वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरै आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । तर, सार्वजनिक निजी अवधारणाबारे स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने त्यसरी परियोजना बनाउन नेपालमा कठिन पनि देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा निजीक्षेत्रलाई काम गर्न दिनेबित्तिकै नेपालमा विरोधको लहर शुरू हुन्छ, जसले गर्दा बोेर्डले भनेजस्तो सजिलै आयोजनाहरूमा लगानी भित्रिन सहज हुने देखिँदैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रशासनिक खर्च बढाएको तर उपलब्धि प्राप्त नभएको हुँदा यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बोर्डले काम गर्न सकेन भन्नु नै हो ।

हो, बोर्डले एकद्वार प्रणाली अपनाएर लगानीकर्तालाई केही सहज बनाएको छ । तर, बोर्डमा आउने विभिन्न सरोकारका निकायहरूसँग समन्वय राम्ररी हुन नसक्दा लगानीर्ताले अझै पनि सहज सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा बोर्डमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरूको कमी हुनु एउटा कारण हो । लगानी बोर्डले पर्याप्त अधिकार नपाउनुुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ । बोर्डलाई ठूलो संस्था बनाउन सक्नुपथ्र्यो जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको काम घटाउँथ्यो । बोर्ड गठन गरिएको छ तर मन्त्रालय र विभागहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छैन । खालि त्यहाँका अधिकारीलाई बोर्डमा बोलाएर सहजीकरण गर्ने काम मात्रै उसले गर्दै आएको छ ।

यसलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्थ्यो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । तर, नेपालमा अधिकारसम्पन्न निकायहरूले पनि राम्ररी काम गरेको पाइँदैन । तिनको धेरै काम विवादित र कतिपय अवस्थामा विकासविरोधी समेत भएको पाइन्छ । नेपालमा काम गर्नुभन्दा पनि काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्ने र सामान्य उपलब्धिलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी प्रचार गर्ने प्रवृत्ति सबैजसो संस्थाहरूमा पाइन्छ । दोष अरू माथि थोपर्ने र उपलब्धिको जस आफूले लिने प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो सरकारी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बोर्ड पनि यसको अपवाद होइन ।

कुनै काम भएन भने सम्बद्ध अधिकारी वा संस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा नयाँ संरचना बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । लगानीका लागि अन्य निकाय हुँदाहुँ“दै बोर्डको गठन गरियो र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइयो । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने हुँदा बोर्डको बैठक बस्नुलाई समेत उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । पुराना संरचना पनि यथावत् राखिन्छ जसले गर्दा परिणाम आउन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्