ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक  :  १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन      

२०७८ भदौ, २५  
समाचार
Chelsea International Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

भदौ २५,  काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि  १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।     
     
 अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिंदै चालू आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराए    
     
 कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालूतर्फको ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड  रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।     
     
 वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड  रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड  रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए     
     
 वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ  ६१ अर्ब ५५ करोड  रुपैयाँ अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।     
     
चालू आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड  रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड  रुपैयाँ बेहोरिने छ ।     
     
 चालू पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ न्यून हुने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड  रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब  रुपैयाँ बेहोरिने उल्लेख छ ।     
     
 आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करीब ३७ अर्ब  रुपैयाँ घटाइएको चालूतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।     
     

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्