ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

बजेटको आकार घट्यो

पूर्ववर्ती सरकारका केही कार्यक्रमबारे मौन

२०७८ भदौ, २७  
समाचार
Chelsea International Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी सरकारले बजेटको आकार घटाएर संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाइएको छ भने दायित्व थप्ने काम भएको छ ।

जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने शर्माले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडमा सीमित गरेका छन ।

मन्त्री शर्माले ल्याएको कुल विनियोजन बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हो । चालू खर्चमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कटौती भएको छ । बैठक र भ्रमण भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालीम, गोष्ठी, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत शीर्षकबाट कम्तीमा १० प्रतिशतले बजेट कटौती गरिएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब कोभिड खोप खरीदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बताए ।

पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याइएको छ । अध्यादेशमा भन्दा ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ शर्माले वृद्धि गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ र चालू, पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने देखिन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटको आकार घटाए भने दायित्व भने थप्ने काम गरेको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका रोगीहरूलाई मासिक औषधिउपचार खर्च ५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ । अब मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक रू. ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै सरकारले दायित्व बढाउने गरी शहीद परिवारका लागि मासिक रू. ३ हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यमा विवादमा परेका कार्यक्रमहरूमा गठबन्धनको सरकार मौन देखिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी, निजीक्षेत्रलाई नून कारोबारको अनुमति दिने, राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेजस्ता कार्यक्रम विवादित बनेका थिए ।

बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा पेश गर्दा अध्यादेशमा भएका विवादित व्यवस्था संशोधन हुने मन्त्री शर्माले बताउँदै आए पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा ती विषयबारे मौन देखिनु रहस्यमय बनेको छ । अध्ययन तथा पूर्वतयारी नगरी अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका १ हजार ४ सय सडक आयोजनाको कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । मन्त्री शर्माले ती सडक आयोजना खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल कार्यान्वयन स्थगन गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्