ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

बजेट वितरणमै केन्द्रित

२०७८ भदौ, २७  
सम्पादकीय
Chelsea International Image Not Found

गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन ।

सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन ।

त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ ।

जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्