ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

लगानीको स्रोत (न)खोज्ने

२०७८ भदौ, २८  
सम्पादकीय
Chelsea International Image Not Found

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटमा जलस्रोत तथा केही पूर्वाधारमा लगानीका लागि केही सहज बनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले २०८५ सम्म जलविद्युत्मा लगानीका स्रोत नखोज्ने व्यवस्थालाई कायम राख्न माग गरेको थियो । यसमा सकारात्मक रहँदै सरकारले जलविद्युत्मा गरिएको लगानीलाई कर छूटको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले जलविद्युत्को विकासमा ठूलो पेवा पुग्ने देखिन्छ ।

कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको  सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा
देशलाई फाइदै हुन्छ ।

इप्पानले मात्र होइन, सम्पूर्ण निजीक्षेत्रले पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीको स्रोत नखोजिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार डराइरहेको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि भूलवश परेको भनी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन । यसरी सरकार पछि हट्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको विवाद हो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा यसरी सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई लगानी गर्न दिँदा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने अभियानमा सक्रिय अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिमा नेपाल पर्न सक्थ्यो । तर, अफसोर फाइनान्सियल सेन्टरहरूबाट आउने लगानीलाई त्यस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले रोकेका छैनन् भने देशभित्रैबाट आउने लगानीलाई उनीहरूले पनि अन्यथा भन्न पाउँदैनन् ।

नेपालमा आइरहेको वैदेशिक लगानीको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस रहेको छ । त्यो अफसोर फाइनान्सियल सेन्टर हो र त्यहाँबाट आउने लगानीलाई पूर्णरूपमा शुद्ध पैसा मानिँदैन । यस्तो लगानीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना उच्च हुन्छ । नेपालीले नै अवैध रूपमा नेपालभित्रै वा अरू देशमा कमाएको आय सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस पुगेको र त्यही पैसा लगानीका रूपमा नेपालमा भित्रको हुन सक्छ । तर, अवैध कमाइका पनि विभिन्न तह हुन्छन् । आतंककारी क्रियाकलाप, अवैध हतियारको कारोबार, लागूपदार्थ कारोबार, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै गैरकानूनी काम गरेर कमाएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ भने र कानूनी प्रक्रियाअनुसार वैध प्रमाणित गर्न नसकिएको सम्पत्ति एकातिर हुन्छ । दोस्रो किसिमको अवैध सम्पत्तिलाई जलविद्युत् वा त्यस्तै राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा केही शर्त तोकेर केही वर्षभित्र लगानी गर्न दिएमा समग्रमा देशलाई फाइदै हुन्छ ।

हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिँदा थुप्रै नकारात्मक पक्ष पनि छन् । आपराधिक कर्मबाट कमाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रयोग भयो भने त्यो निकै नराम्रो हुन्छ । साथै मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ । त्यसैले स्पष्ट मापदण्ड र नीति बनाएर मात्रै यस्तो लगानी स्वीकार्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्र भएको देखिएकाले यसलाई रोक्न पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । व्यवसायीहरूले कुनै आपराधिक कर्म वा भ्रष्टाचार नगरी पैसा कमाएका हुन सक्छन्, पुख्र्यौली सम्पत्ति विक्रीबाट आएको पनि हुन सक्छ । करबाट बच्न यस्तो आय लुकाउँदा त्यो पैसा त्यसै बसिरहेको हुन्छ । यस्तोमा सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिए त्यो औपचारिक प्रणालीमा आउँछ । यसका लागि निश्चित मापदण्डहरू भने बनाइनुपर्छ जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोकोस् । रेकर्ड भएको र नभएको पैसाको जुन अन्तर छ त्यो निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा सहुलियत दिँदा आपत्ति गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्