ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

लगानीको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थाको विरोध

२०७८ असोज, ५  
समाचार
NA

काठमाडौं (अस) । सरकारले आर्थिक ऐनअन्तर्गत रहेर आयकर ऐनमा संशोधन गर्न लागेको लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको विरोध भएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा सरकारले लगानी भिœयाउने उद्देश्यले विभित्र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन,’ भत्रे व्यवस्था गरेको छ ।

अवैध धनलाई वैधानिक बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आयकर ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विरोध गरेको छ ।

संस्थाकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधांगनाका अनुसार गैरकानूनी रूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पु¥याउने यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निराश बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्घीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जानेछ । यो कार्य नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानून र भ्रष्टाचारविरुद्घको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्घताको विपरीत पनि हुन जान्छ ।

सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरूलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले माग गरेको छ तर सरकारले यसको बचाउ गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक विधेयक, २०७८ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ ग लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भत्रे व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका सम्बन्धमा भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाप्रति अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्घीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बद्ध कानूनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरूमा छूट नदिइने र त्यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छूट प्रदान नहुने बेहोरा मन्त्रालय स्पष्ट गर्न चाहन्छ,’ प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा सोमवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आचार्यका अनुसार सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्घीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्घता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्घ छ ।

यसअघि अघिल्लो सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आयस्रोत नखोजिने सन्दर्भमा बजेटमा व्यवस्था गर्दा चर्को विरोध भएको थियो र, पछि खतिवडाले त्यो व्यवस्था हटाएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्