ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

चेक अनादर र बैंकिङ कसूर

दोहोरो कानूनले निम्त्याएको समस्या

२०७८ असोज, ७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

वर्तमानमा प्रायः सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार चेक र बैंकमार्फत हुनाले व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबार वैध एवम् पारदर्शी हुनुका साथै छिटोछरितो रूपमा भएको पाइन्छ । त्यस्तो कारोबारलाई छिटो र सरलताका साथ गर्न नगदको सट्टा चेकको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारमा नगदको सट्टा चेकको प्रयोगले सुरक्षा दिलाएको छ भने प्रविधिको प्रयोगले सरल पनि बनाएको छ ।

चेक अनादर व्यक्तिव्यक्ति बीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ ।

चेकको कारोबारले लेनदेन र आर्थिक कारोबारलाई सहजता त बनाएको छ तर यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक मात्रामा बढेकाले जटिलता थपिएको छ । बदनियतका साथ चेकको प्रयोग गर्दा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुनुका साथै व्यक्तिहरूबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप बैंकिङ कसूर र चेक अनादरका मुद्दाहरूमा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ ।

कुनै पनि चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भए पनि पर्याप्त रकम छैन भनी जानीजानी चेक काटिदिएमा (चेक धारक अर्थात्) चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा अर्थात् कुनै पनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेकअनादर हो ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेक धारक अर्थात् चेक पाउने व्यक्तिले ६ महीनाभित्र सम्बद्ध बैंकसमक्ष उक्त चेक पेश गर्नुपर्छ । उक्त अवधि गुज्रिएपछि पेश भएमा भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अवस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनुपर्छ । यसरी कुनै पनि बैंकमा भुक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारणसहित बैंकबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक बाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि खातावालले खाता बन्द गरेमा पनि चेक बाउन्स हुनसक्छ ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महीना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनेको छ । यसबाट खातामा रकम नभएमा वा भए पनि अपुग छ भनी जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा चेक अनादर भएको मानेको छ । चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा, चेक जारी गरेपश्चात् खातावालले खाता बन्द गरेमा, खातावालले विनाकारण चेक स्टप गरेमा, चेकमा गरिएको र बैंकको रेकर्डमा रहेको हस्ताक्षर फरक परेमा, बैंकसमक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन बैंकले इन्कार गरेमा, भविष्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता बन्द गरेमा, विनिमय पत्र ऐनअनुसार चेकबाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सूचना नदिएमा चेक अनादर हुन्छ भन्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार ‘आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कसूरका सम्बन्धमा दुईओटा कानूनी व्यवस्थाले व्यावहारिक जटिलता र अन्योलको स्थिति सृजना भएको छ । उपर्युक्त दुईओटा कानूनी व्यवस्थाले आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्य अर्थात् चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भित्र पर्ने कि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ भित्र पर्ने ? भन्ने सवाल स्पष्ट रूपमा उठेको पाइन्छ ।

अब बैंकिङ कसुर भनेको के हो त ? भन्दा सामान्य अर्थमा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानिनोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने कार्य बैंकिङ कसूर हो । यसका सम्बन्धमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यबस्था गरेको छ । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो ।

एउटै कार्यका लागि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ले ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महिनासम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै दफा १७ ले कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा चेक अनादरविरुद्ध दुवै ऐन आकर्षित हुने देखियो ।

चेक अनादर व्यक्तिव्यक्ति बीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य नगरेबापत हुने हानिनोक्सानी दुष्कृतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ नै आकर्षित हुनुपर्ने हो । तर, चेकअनादर मुद्दामा फौजदारी कानून आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोबारमा अपराधी बनाउने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुन पुगेको देखिन्छ ।

समग्र बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई हानिनोक्सानी पार्ने गरी गरिने आपराधिक कार्यलाई र व्यक्तिव्यक्तिबीच भएको आर्थिक कारोबारबाट सृजित देवानी गल्तीलाई एउटै कोटीमा राखेर व्यवहार गरिनु हुँदैन । एकै प्रकारको गल्ती वा कसूरका सम्बन्धमा एउटै मात्र निश्चित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्छ । दोहोरो कानूनी व्यवस्थाले अनिश्चित अवस्था सृजना गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलमार्पmत बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको पाइन्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा व्यक्तिवादी भई चेक अनादर मुद्दा चलेको पाइन्छ । चेक अनादरको एकै विषयलाई फरक, फरक ऐनअन्तर्गत फरक मुद्दा लिने चलाइने यो दोहेरोपनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । विशुद्ध देवानी गल्तीलाई फौजदारी कानूनको प्रयोग गरिनु न्याय र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ चेक अनादरको विषयमा विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी ऐन २०३४ मात्र आकर्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्