ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

कानूनी व्यवस्थाभित्र बौद्धिक सम्पत्ति

सम्बोधन गर्न बाँकी विषयहरू

२०७८ असोज, १०  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

बौद्धिक सम्पत्तिका विधिलाई देहायअनुसारका तीन समूहमा राखी अध्ययन गर्न सकिन्छ, औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार र उदीयमान नयाँ स्वरूपहरू । पेरिस महासन्धिद्वारा व्यवस्थित गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तै पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापारिक नाम, भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयता र गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप र नियन्त्रण समेतलाई औद्योगिक सम्पत्ति भनिन्छ । यिनीहरूको कानूनी संरक्षण प्रायः दर्ताबाट गरिन्छ । वर्न महासन्धिले व्यवस्थित गरेका बौद्धिक सम्पत्तिहरूमा प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकार हुन् । यी अधिकार कुनै विचारका लागि नभएर मौलिक अभिव्यक्तका लागि प्रदान गरिन्छ । यिनीहरूको कानूनी संरक्षणका लागि दर्ता अनिवार्य गरिँदैन । उदीयमान नयाँ स्वरूपहरूअन्तर्गत स्टकहोम अभिसन्धि पछि विकसित भएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तै एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत आदि पर्छन् ।

व्यापार सरोकारका मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धैरै बौद्धिक सम्पत्ति छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन ।

बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कै अभ्यासमा छौं । यो अवस्थाबाट अगाडि टसमस हुन सकेका छैनौं । यी तीन बौद्धिक सम्पत्तिकोे सवालमा हामी राजा महेन्द्रको पालामा भन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । सोही वर्ष जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ स्थानमा भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । कानूनी व्यवस्थाको स्तर जस्तोसुकै भए पनि जेनतेन मुलुकभित्र यी दुवै ऐनको सहायताबाट पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार तथा सान्निध्य अधिकार (नेबोरिङ राइट) को मात्र कानूनी व्यवस्था छ । ट्रिप्स सम्झौताअनुसार थप कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भौगोलिक संकेत एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको नाम मात्रको कानूनी व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन ।

व्यापार सरोकारका मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धेरै बौद्धिक सम्पत्ति छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगी नमूना, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श, इन्टरनेट आदि । यिनीहरूमा पनि औचित्य हेरी व्यक्ति वा समुदायको बौद्धिक सम्पत्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका लागि पनि उचित कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अब आजको बाँकी छलफल विद्यमान कानूनले व्यवस्था गरेका बौद्धिक सम्पत्तिको परिचयमा केन्द्रित रहेको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार विभिन्न साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांगीतिक र कलात्मक रचनाका स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न निश्चित अवधिका लागि दिइने एकलौटी कानूनी अधिकार हो । यस्ता रचनाहरूमा पुस्तक पुस्तिकाहरू, कविता, कथा, उपन्यास, नाटक श्रव्यदृश्य सामग्री विभिन्न कलाकौशल, वास्तुकलाका डिजाइन, फोटोग्राफी, चित्रकला, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम आदि पर्छन् र तिनमा रहने एकलौटी अधिकार भनेको स्रष्टाले आप्mनो चाहनाअनुसार रचनाको उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, संयोजन, अनुवाद, परिमार्जनजस्ता कामहरू गर्दा स्वीकृतिविना अरूलाई त्यस्ता काम गर्न निषेध गर्न सक्ने अधिकार हो । प्रतिलिपि अधिकार कुनै विचारका लागि नभएर मौलिक अभिव्यक्तिका लागि प्रदान गरिन्छ । प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकारको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण वर्न महासन्धिद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।

सान्निध्य अधिकारमा प्रस्तोताको अधिकार, ध्वनि अंकन उत्पादकको अधिकार र प्रसारण संस्थाहरूको अधिकार पर्दछन् । उक्त तीनै प्रकारका अधिकारसँग सम्बद्ध कार्य गर्दा प्रतिलिपि अधिकार निहित रचनामा आधारित भएर गर्नुपर्ने भएकाले सान्निध्य अधिकार भनिएको हो । ट्रिप्स सम्झौताले यसलाई सम्बन्ध जनित अधिकार (रिलेटेड राइट) भोको छ । जस्तो प्रस्तोताको अधिकार भनेको गायक, वाद्यवादक, नृत्यकार, अभिनयकर्ता जस्ता कलाकारको अधिकार हो भने यस्तो अधिकार कुनै कविता, गीत, नाटक, संगीत लेखनजस्ता प्रतिलिपि सामग्रीसँग आबद्ध वा सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । विनाप्रस्तोताको काम बन्दैन । प्रतिलिपि अधिकारविना सान्निध्य अधिकारको स्वतन्त्र अस्तित्व दुर्लभ हुन्छ ।

ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न) विस्तृत क्षेत्र समेट्नका लागि यसलाई केवल चिह्न (मार्क) मात्र पनि भन्न सकिन्छ । चिह्न भन्नाले उद्योग ब्यापार तथा सेवा कार्यमा कुनै निश्चित विषयको पहिचानका लागि प्रयोग गरिने जुनसुकै चिह्नलाई समेत जनाउन सक्छ । ऐनले ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै व्यावसायिक व्यक्ति वा संगठनले उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने वस्तुलाई अरूको भन्दा बेग्लै रूपमा पहिचान गराउन स्पष्ट देखिने गरिने प्रयोग गरिने संकेत वा तिनको मेल सम्झनुपर्छ भनेको छ । यस्ता संकेतमा व्यक्तिगत नाम, शब्द, अक्षर, अंक, चित्र, ठोस आकृति, रंगहरू, लोगो वा यिनीहरूको कुनै संयोजन हुन सक्छ । जस्तो, नेपालको कानूनअनुसार ट्रेडमार्क शब्दले वस्तु र सेवा चिह्न दुवैलाई समेटेको छ । प्रायःजसो मुलुकमा ट्रेडमार्क भन्नाले वस्तुमा प्रयोग हुने चिह।्न जनाउँछ भने सेवा चिह्नले सेवा कार्यमा प्रयोग हुने चिह्न जनाउँछ । जस्तै टोक्ला चिया ट्रेडमार्क हो भने नेपाल दूरसञ्चारले सञ्चार सेवाका प्रयोग गर्ने शंख सेवा चिह्न हो । बौद्धिक सम्पत्ति विधामा चिह्नको कुरा गर्दा समूहचिह्न, सुपरिचित चिह्न, प्रमाण चिह्नलाई र व्यावसायिक नामलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । ऐनले यस्ता महत्त्वपूर्ण चिह्न संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार कुनै पनि चिह्नलाई संरक्षणका शर्त पूरा भएसम्म सदाका लागि संरक्षण दिनुपर्छ ।

औद्योगिक डिजाइन भन्नाले नाङ्गो आँखाले हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने कुनै पनि समतलीय वा ठोस आकृतिको रूपमा रहेको र औद्योगिक प्रयोजन र नवीनता भएको औद्योगिक वस्तुको स्वरूप हो । त्यस्ता औद्योगिक डिजाइनहरू धेरै थरीका विधि अपनाएर तय भर गर्न सकिन्छ । जस्तै रेखाहरूको संयोजन वा रंगहरूको संयोजनबाट, चित्र कोरेर, छापेर वा फोटो खिचेर, रंग र रेखा दुवैको संयोजनबाट, कुनै सामग्री जडेर, ढालेर वा बुनेर, माटो, ढुंगा, काठ वा धातुजस्ता ठोस पदार्थमा कुँदेर आदि । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार औद्योगिक डिजाइन संरक्षण कम्तीमा १० वर्षलाई दिनुपर्छ । हाम्रो ऐनमा बढीमा १५ वर्षको लागि संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ । यसले ग्राहकहरूलाई लोभ्याएर बजारमा सामानको माग सृजना र विक्री प्रवद्र्धन गर्नमा औद्योगिक डिजाइनको ठूलो हात हुन्छ ।

पेटेन्ट गर्ने सामग्री नै आविष्कार हो । आविष्कार भन्नाले प्रविधिको क्षेत्रमा कुनै आविष्कारकले पत्ता लगाएको खास समस्याको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने प्राविधिक उपाय हो । प्रविधिक हिसाबले नवीनता, उपयोगिता, र आविष्कारको चरण भएका र कानूनी दृष्टिमा उपयुक्त रहेका आविष्कार मात्र पेटेन्ट स्वीकृति दिइने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो ऐनमा पूर्ण रूपमा यस सिद्धान्तको पालना नभए तापनि पेटेन्ट कानून नै छैन भन्न मिल्दैन । मुलुकमा आविष्कार र पेटेन्टको विकास नभई प्रविधिको विकास हुँदैन । प्रविधिको विकासका लागि पेटेण्न्टको विशेष महत्त्व रहन्छ । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार पेटन्ट संरक्षण कम्तीमा २० वर्षलाई दिनुपर्छ । हाम्रो ऐनमा बढीमा २१ वर्षका लागि संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यसरी पाँच प्रकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरू मात्र वर्तमान कानूनमा समेटिएको छ । तिनको विषयवस्तु र दायरा पनि अधुरो, अपुरो छ । अपर्याप्त रहेको हुँदा भएको कानून पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको छैन । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायरा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुने हुँदा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको छ । फेरि राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धैरै बौद्धिक सम्पत्तिहरू छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । त्यसैले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति कानूनतर्फ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन्  ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्