ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

शेयर बजारको स्थायित्वका लागि ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्व हुने नीति ल्याउनुपर्छ

२०७८ असोज, १७  
अन्तरवार्ता
Image Not Found

पछिल्लो समय अन्य कम्पनीको तुलनामा ऊर्जा कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दो अवस्थामै छ । यता ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रकृतिका आयोजना आइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, ऊर्जा क्षेत्रका गतिविधिबारे अपी पावरका कार्यकारी सञ्चालक सञ्जीव न्यौपानेसँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :

अपि पावर कम्पनीले पछिल्लो समय के कस्तो गतिविधि गर्दै छ ?
कम्पनीले ८ दशमलव ५ मेगावाटको नलगाढ जलविद्युत् आयोजना २०७२ देखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै, २०७६ देखि ८ मेगावाटको अपर नलगाड आयोजना पनि सञ्चालन ल्याइसकेको छ । सरकारको इजर्नी मिक्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै ४ मेगावाटको चन्द्रनिगाहपुर सोलार आयोजना पनि गत भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । यसैगरी ढल्केवर र सिमरामा १÷१ मेगावाटको सोलार प्लान्ट बनाउने काम भइरहेको छ । उक्त दुई आयोजना तिहारलगत्तै सञ्चालनमा आउँछन् ।

यी सोलारले प्रदेश २ मा दिउँसोको समयमा हुने विद्युत् माग पूरा गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ । यस्तै, दार्चुलामा ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आयोजना बनाउँदै छौं । त्यसको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । अबको १ वर्षमै उत्पादन थाल्ने तयारी छ । समग्रमा अहिले हामीले युद्धस्तरमा काम गरेका छौं । अपि पावरलाई ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बनाउने लक्ष्य छ ।

अहिले हाम्रो चुक्तापूँजी २ अर्ब ७५ करोड ८९ करोड रुपैयाँ छ । छिट्टै १ अर्ब ८ अर्बको हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दै छौं । त्यसपछि हामी चुक्तापूँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हुनेछौं । विद्युत् उत्पादन, लाभांश क्षमता लगायतका आधारमा पनि हामी अग्रस्थानमा आउने यात्रामा छौं ।

अहिले अधिकांश कम्पनीले तराईमा सोलार आयोजना बनाइरहेका छन् । सोलार प्लान्टका कारण कृषियोग्य जमीन मासियो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
तराईमा सोलार बनाउँदा कृषियोग्य जमीन मासियो भन्ने आरोप आउने गर्छ, जुन केही हिसाबले ठीक पनि हो । त्यसैले, सोलार प्लान्ट बनाउन वैकल्पिक जग्गा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, जमीन किनेर सोलार प्लान्ट बनाउँदा लागत पनि बढेको छ । भाडामा पनि जग्गा पाइँदैन । यो अवस्थामा अब सरकार आफैले जग्गा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्छ ।

तर, अब तराईभन्दा पनि पहाडमा सोलार प्लान्ट बनाउनुपर्छ । किनकि, तराईमा भन्दा पहाडको सूर्यको किरणमा रेडिएसन बढी हुन्छ । रेडिएसनमार्फत नै सोलार सञ्चालन हुने हो । साथै, प्राधिकरण र सरकारले समन्वय गरेर विद्युत् सबस्टेशन नजिकका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा सोलार प्लान्ट बनाउन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । अहिले निजीक्षेत्रले सोलार प्लान्ट बनाउन रुचि दिएका छन् । तर, जग्गा किन्न सकिएको छैन । त्यसैले, यस विषयमा सरकारले सहयोग गर्नैपर्छ ।

अहिले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क (बीमाशुल्क) बढाइएको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
बीमा समितिले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएको छ । स्वाभाविक रूपमा यसमा हाम्रो विरोध छ । केही कम्पनीलाई सामान्य खर्च धान्न नै चुनौती भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क बढाउँदा हामी थप मर्कामा पर्छांै । त्यसैले, यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन । यसमा जलविद्युत् क्षेत्रले खण्डन पनि गरिसकेको छ । यो निर्णयबाट बीमा समिति पछि हट्नुपर्छ ।

नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (आरओआर)को विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) झन्डै २ वर्षदेखि रोकिएको छ । यसले ऊर्जा कम्पनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
अहिले सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आरओआर आयोजनाको पीपीए रोक्दा साँच्चै समस्या भएको छ । यसले ऊर्जा कम्पनीहरूको अर्बांैको लगानी जोखिममा परेको छ । निकट भविष्यमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने र उनीहरूमार्फत नै त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् विक्री गर्ने जस्ता तर्क पनि गरिएला, जुन गलत हो । दायाँ–बायाँ केही नसोची पीपीए गर्ने बाटो खुलाउनुपर्छ ।

यस्तै, प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाका आधारमा पीपीए गर्न खोजेको भनेर अनौपचारिक रूपमा सुनिएको छ । यदि हो भने यो न्यायोचित भएन । करोडौं÷अर्बाैं लगानी गरेर विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत् विक्री लागियो भने आयोजनाहरू डुब्छन् ।

अहिले प्रस्तावित विद्युत् ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यो पारित हुन ढिलाइ भएन र ?
हो, उक्त विधेयक संसद्बाट पारित हुन ढिलाइ भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पनि बाधा पुगेको छ । त्यसैले, उक्त विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर छिट्टै पारित गर्नुपर्छ ।

अहिले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र प्रसारण लाइन समेत बनाउने सबै काम प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको छ । अब निजीक्षेत्रलाई पनि यो काम गर्न दिनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने हो भने विद्युत् खेर जाने समस्या आउँदैन ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई गरिएको सम्बोधनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले प्रतिस्थापन बजेटबाट २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलाशय आयोजनालाई आयकरमा १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १० वर्षसम्म छूट दिने भनिएको थियो । अहिले बढाइएको छ । तर, यो व्यवस्था त्यति व्यावहारिक छैन । देखाउन मात्र ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । अहिले निजीक्षेत्रले सो क्षमता बराबरको जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्दैन । त्यसैले, साना आयोजनालाई पनि छूट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली पूँजीबजारमा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दो छ । हाइड्रोको शेयर मूल्यले नै बजार परिसूचक बढेको बताइन्छ । यस अवस्थामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र पूँजीबजारको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ ?
शेयर बजार र ऊर्जाक्षेत्रको सम्बन्ध गहिरो छ । नेपाली पूँजीबजारमा ऊर्जा कम्पनीको उपस्थिति उच्च छ । समग्रमा पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि ऊर्जा क्षेत्रको पनि स्थायित्व हुन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय शेयर कर्जामा लगाइएको सीमाले बजार प्रभावित भएको छ । त्यो अवस्थामा अवस्थामा ऊर्जाको क्षेत्रको शेयरमूल्यमा पनि प्रभाव परेको छ । शेयर धितो कर्जामा यस्तो अंकुश लगाउनु  उपयुक्त होइन । यसलाई मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत संशोधन गर्नुपर्छ ।

यस्तै, समग्रमा शेयर बजारको  परिसूचक कतिपय पुग्यो, कति लगानी भयो भनेर सरकारले चासो लिने होइन । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।

वास्तवमा अब ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार हुनेछ । यति ठूलो कोरोना महामारीमा पनि ऊर्जा क्षेत्र शिथिल भएन । त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्र विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्र बलियो आधार हो ।

अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
ऊर्जा क्षेत्रले अबका दिनमा गर्नुपर्ने धेरै छन् । तर, अब पानीबाट हाइड्रोजन निकाल्न पनि ऊर्जा कम्पनीहरू अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि तथा इक्वीपमेन्ट फरक होला तर जलविद्युत्कै जस्तै मेकानिजममा रहेर पानीबाट हाइड्रोजन पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । मल्टिपल उत्पादनमा हामी लाग्नुपर्छ । बिजुलीको वैकल्पिक प्रडक्टको रूपमा हाइड्रोजन पनि हुन सक्छ । निकट भविष्यमा विद्युत् विक्री नहुने अवस्था आयो भने हाइड्रोजन व्यापार गर्न सकिन्छ । यसका लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस विषयमा हामी पनि आवश्यक कदम अगाडि बढाउनेछौं ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्