ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

औचित्यको कसीमा पर्यटन बिदा

२०७८ असोज, १९  
सम्पादकीय
Image Not Found

कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ ।

सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ ।

पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।

कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन ।

कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्