ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

निजी क्षेत्रले भन्यो : एमसीसी राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरौं

२०७८ असोज, २०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असोज २०, काठमाडौं  । निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई एमसीसीबाट सघाउ पुग्ने बताएको छ । 

उनीहरुले कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह पनि गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा कोभिड १९ ले सृजित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन भन्दै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सृजना हुँदै गएको र अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको उल्लेख छ । 

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमूना बन्न सक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उल्लेख छ । 

साथै विज्ञप्तिमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं भनिएको छ । 

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुँदा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दछौं भनिएको छ ।

 सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको एमसीसी सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अभैm अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्