ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

नेपाल उद्योग परिसंघले भन्यो : सीडी रेसियो ९५ % कायम गरौं

तरलताको समस्या तत्काल समधान गरौं नत्र अवस्था विकराल हुन सक्छ

२०७८ असोज, २१  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असोज २१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

परिसंघले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै  तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने पनि बताएको छ ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योगीहरूले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गए पनि यो समस्या दीर्घकालीन नभई तत्कालका लागि मात्र भएको धारणा रहेको सन्दर्भमा यो समस्या समाधान गर्न तत्काल केही कदम नचाल्ने हो भने समस्या विकाराल हुने पनि उसले बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) हटाई कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानेको भन्दै उसले यस समस्याको समाधानका लागि  कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पुस मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्यासमेत कम हुने पनि परिसंघले बताएको छ ।

परिसंघले हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

तरलताको चाप रहने आकलन गरिएका आगामी दुई महीनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन पनि परिसंघले भनेको छ ।

साथै उसले यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्