ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

दोहोरो करको आतंक

२०७८ असोज, २२  
सम्पादकीय
Image Not Found

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै दोहोरो करको मार कसरी रोक्ने भनेर विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुनकुन शीर्षकमा कर उठाउन पाउने हो त्यसबारे पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई स्रोतको जोहो गर्न विभिन्न कर लगाउन सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ । तर, त्यो सुविधाको दुरुपयोग हुन थालेको छ । यसको उदाहरण हो अहिले झापा र सुनसरीका स्थानीय तहले उठाउन थालेको कवाडी र अन्य कर । यस्ता करले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोतको जोहो त होला तर स्थानीय तहका साथै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि भने निकै प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।

कर उठाउन पाउन स्थानीय तहको अधिकार त हो तर जथाभावी कर उठाउनुचाहिँ यसको दुरुपयोग गरेको हो । बुद्धि नपुर्‍याई लगाइएको कर हो ।

झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको दुहबी र मोरङको बूढीगंगा र कटहरी गाउ“पालिकाले कवाडी र सिमेन्टको निकासी कर लगाउन थालेका छन् । स्क्राबको निकासीमा स्थानीय तहले प्रतिकिलो १ रुपैयाँ १३ पैसा असुल्न थालेका छन् । त्यस्तै सिमेन्टको निर्यातमा पनि कर लिन थालिएको छ । कवाडीका विभिन्न वस्तुहरूमा पनि कर लिन थालिएको छ । यसरी विभिन्न वस्तुमा कर लिन थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले यसको विरोध गरेका छन् जुन जायज देखिन्छ ।

चुँगी करका रूपमा विगतमा जिल्ला विकास समिति गाउँ विकास समितिहरूले ढाट राखेर कर उठाउने गर्थे । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजाँदा दर्जनौंपटक कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पञ्चायत कालमा चलेको यो व्यवस्था बहुदल कालमा पनि थियो । यस्तो करको नाममा निकै विकृत बढ्न थालेपछि र समस्याहरू देखिन थालेपछि सरकारले यो व्यवस्था हटाएको हो । यस्तो व्यवस्था हटेकामा ठूलो राहत अनुभव गरेका थिए, व्यापारी र सर्वसाधारणले । अहिले फेरि त्यस्तै हुन थालेको छ ।

यसरी कर उठाउन पाउन स्थानीय तहको अधिकार त हो । तर, जथाभावी कर उठाउनुचाहिँ यसको दुरुपयोग गरेको हो । बुद्धि नपुर्‍याई लगाइएको कर हो । संघीयतापछि ऐनले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिएको छ । धेरै अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ जुन आवश्यक पनि छ । विकासका लागि स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी दिइएका विभिन्न अधिकारमध्ये कर लगाउने अधिकार पनि एक हो । यस्तो कर उठाउन केही खास वस्तु होलान् जसलाई स्थानीय तहले आफ्नै ठाउँमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तो बेलामा यो अधिकार प्रयोग गर्न पाओस् भनेर व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । अधिकार छ भन्नेबित्तिकै जतापायो त्यतै प्रयोग गर्नु हुँदैन, आवश्यता औचित्य र भावी प्रभावबारे पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । झापाबाट काठमाडौं हिँडेको सामान मोरङ सुनसरी सिराहा आदिमा कर लाग्नु हुँदैन ।

जति बढी कर लगाइन्छ त्यति नै आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यसैले लगानी आकर्षित गर्न तथा निकासी प्रोत्साहित गर्न करमा छूट दिने गरिएको छ । केन्द्रले निकासीमा अनुदानसमेत दिने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउन त्यसै गर्नुपर्ने हो । तर, अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएर हो वा स्रोत संकलनको लोभले हो कर लगाउन उनीहरू लोभिएका देखिन्छन् । यसरी कर लगाउनु निकै खराब कामको शुरुआत हो । यो एक ठाउँमा शुरू भएपछि अन्यत्र पनि यस्तै हुन्छ । त्यसैले यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।

सामान उत्पादन भयो भन्दैमा कर उठाउनु बुद्धिमानी र तर्कयुक्त हुँदै होइन । निर्यातमा कर संसारभरि नै लाग्दैन, प्रोत्साहन गर्ने हो । जिल्लामा खपत हुने गरी उत्पादन भएको होइन, मुलुकका अन्य भागमा आपूर्ति गर्न उत्पादन भएको हो । तर, यसमा समेत कर लगाउनु मुर्ख्याइँ हो । आयातमा कर लगाउनचाहिँ बढी तर्कयुक्त देखिन्छ । यस्ता अनुचित करले अर्थतन्त्र डाँबाडोल हुन्छ । अर्थतन्त्रमा मौद्रिक र समयको लागत बढाउँछ । त्यसै व्यवसायीहरूले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रसँग कुरा गरेर यसको समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्