ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

सार्वजनिक निर्माणका काम अब दुई सिफ्टमा गर्ने गरी शर्त तोकिन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

२०७८ असोज, २४  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असोज २४, काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसो र राती गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिन लागेको बताएका छन् ।

आइतवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलको क्रममा मन्त्री शर्माले ‘दिनमा एक शिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिदैंन भन्दै पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ र विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘रात्री सिफ्टमा बत्ती बालेर भएपनि काम गर्नुपर्‍यो, बेला- बेला नसुतेरै भएपनि अनुगमन गर्नुपर्‍यो ।’ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानून सच्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । 

बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइएको छ  ।

निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानून  सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । यस्तै मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए ।

 मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु संचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए । धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरु नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरुमा शुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरु तत्काल शुुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै श्रम सहकारीहरुमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम शुरु गरिने उनले बताए । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरुबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको  धारणा थियो । 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्