ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

२०७८ असोज, २४  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

असोज २४, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहस बारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ । 

मन्त्रालयले सोबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको हो ।  

आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा स्टील उद्योगीहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने जानकारी दिंदै कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।

 कार्यदलले दुवैथरि स्टील उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानूनी प्रावधानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदुषणलगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । 

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्त:शुल्क हटाइएको बताए ।

 ‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन’, उनले भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने होकि देशमा उद्योग धन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले दोहोर्‍याए ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरुले आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छूट दिने निर्णयले २४ ओटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरुको माग सुनुवाई गर्न आग्रह गरे भने स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे ।

पूर्व अर्थराज्यमन्त्री डा रुप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ र पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखः लगायतले ऐनमा आएको विषय तत्काल परिवर्तन गर्न संभव नहुने भएपनि विद्युत् महशुलमा छूट गरी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए ।

उनीहरुले स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छूट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले पूरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए । दुवैपक्ष बीच जुहारी चलेको छलफल कार्यक्रममा पत्रु पगाल्ने उद्योगहरुले वातावरणीय प्रदुषण फैलाएको, भट्टी पड्किएर मजदूरहरुको ज्यान गइरहेको, गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरिरहेको जस्ता आरोप बिलेटसम्बद्ध उद्योगीहररुले लगाएका थिए ।

सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उद्योगी विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल, आनन्द नेपाललगायतले सरकारको नयाँ निर्णयले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन हुने, थप २० हजार रोजगारी सृजना हुने, नेपालमा  धौवादी र फुलचोकीमा फलाम खानी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने, ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने तर्क गरेका थिए ।

संसारभर ६० देखि ७० प्रतिशत धातुजन्य वस्तुहरु रिसाइकल प्रविधिबाटै तयार हुने गरेको तथ्याङ्क सुनाउँदै उनीहरुले तयारी बिलेटबाट बन्ने र स्पञ्ज आइरनबाट बन्ने डण्डीको गुणस्तरमा कुनै फरक नरहेको दावी पनि गरेका थिए । 

सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क पुरै छुट दिएको छ भने तयारी बिलेट आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल यथावत राखी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैंया अन्तःशुल्क लगाएको छ । यो निर्णयपछि ३० ओटा स्टील उद्योगहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित भएका छन् ।
 
 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्