ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

विद्युतीय व्यापारमाथि नियमन गर्दै सरकार

मस्यौदा तय, केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने

२०७८ असोज, २५  
समाचार
Image Not Found
author avatar विजय दमासे

काठमाडौं । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारमाथि नियमन गर्न सरकारले कानून निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

पछिल्लो समय विद्युतीय मध्यमबाट हुने व्यापार मौलाइरहे पनि त्यसको सही नियमन र कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा उपभोक्ता ठगीका घटना बढेरहेको छ । सरकारले यस्ता ठगीलाई रोक्न यससम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘विद्युतीय व्यापार ऐन’ को कानूनी मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारी सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ ।

कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मस्यौदामा भएका केही अस्पष्ट विषयहरूमा उद्योगका र कानून मन्त्रालयबीच छलफल गरी निकास खोज्ने काम भएको छ ।’

यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गरी कामअघि बढेको उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अनलाइनको माध्यमबाट हुने विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्न सरकारले पहिलोपटक ऐन बनाउन खोजेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले संसद् र संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरी पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको र ठगीका घटनासमेत बढिरहेको सरकारद्वारा गठित राजस्व विकास बोर्डको अध्ययन र महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

यस्तो व्यापारलाई सरकारले त्यसै छाड्न नहुने र अनलाइनको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कडा रूपमा नियमन गर्न महेश दाहाल अध्यक्ष रहेको राजस्व विकास बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत अनलाइनबाट हुने कारोबार तथा व्यापारमाथि सरकारले नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा नियमन गर्न नसक्दा मुलुकले अहिले ठूलो मात्रामा राजस्वसमेत गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

मस्यौदामा के छ ?
विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी नियमन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामा विद्युतीय कारोबारका लागि कम्पनी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता अनिवार्य हुनुपर्ने
राखिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म अन्य निकायमा दर्ता भई वा नभई विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेका व्यवसायीले ६ महीनाभित्र दर्ता गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले आफ्नो व्यापार व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखतमा सूचित हुने विद्युतीय माध्यम अनिवार्य खडा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सामान दिने स्थान र समय पहिले नै उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने र खरीद गरिएको कुनै पनि वस्तु फिर्ता गर्न पाइने/नपाइने विषयमा पहिले नै जानकारी गराइनुपर्ने उल्लेख छ । ‘क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान हुनु वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने त्यसको विवरण तोकिएबमोजिमका वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्त जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

ढुवानी शुल्क, लागत मूल्यलगायत विषयमा कारोबारअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार बढिरहँदा यसबारे जानकारी नगराउने र विभिन्न नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासा वाणिज्य विभागमा दिनँहुजसो पर्ने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ऐन जारी भएपछि नियमनमा सघाउ पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्