ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

स्पञ्ज आइरन/बिलेट भन्सार विवाद अध्ययन गर्न कार्यदल

प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय गर्छाैं : मन्त्री शर्मा

२०७८ असोज, २५  
समाचार
NA

काठमाडौं (अस) । स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट आयातको भन्सार दर र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेरका कारण उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने भएको हो ।

आइतवार मन्त्रालयमा फलामे छड उत्पादकहरूसँग भएको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । स्टील उद्योगीहरूसँगको उक्त छलफलमा उनले कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए । कार्यदलले दुवैथरी अर्थात् स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयातबाट बन्ने स्टील उद्योगहरूको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत् खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानूनी प्रावधानहरू, छिमेकी देशहरूको अभ्यास, प्रदूषणलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क पूरै छूट दिएको तर बिलेटको अन्तःशुल्क ह्वात्तै बढाएपछि फलामे छड उत्पादकहरूबीच नै मत बाझिएको थियो । सरकारको यो निर्णयबाट उद्योगीहरू नै पक्ष र विपक्षमा उभिएपछि अहिले मन्त्रालयले भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहसबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

सो अवसरमा मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारे ।

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टील उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टील उद्योगीहरूले आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका छन् । तयारी बिलेट आयात गरी डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले स्पञ्ज आइरनमा भन्सार र अन्तःशुल्क छूट दिने निर्णयले २४ ओटा उद्योग धरापमा परेको भन्दै आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे । सो अवसरमा स्पञ्ज आइरन आयात गरी बिलेट र डण्डी उत्पादन गरिरहेका उद्योगीहरूले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्