ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Real Dabur NepalApache RTR 200 ABS

महँगीको मारमा उपभोक्ता

२०७८ असोज, २६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालको सविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न विसं २०५५ साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । महŒवपूर्ण चाडपर्वमा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । पर्वहरू नजिकिँदा विक्रीकर्ताहरूले बढी मूल्य लिएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने गरेका छन् । बजार मूल्य सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । बजार अनुगमन पनि खासै हुन सकेको छैन । अनुगमनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था नगरेको होइन । उपभोक्ता शिक्षित भएर पनि उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका संगठनका पनि स्थापना भएका छन् । तर, उपभोक्ताको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैैन । सामान्य विषयमा पनि वास्ता नगर्ने परिपाटीले गर्दा थप समस्या सृजना भएको छ ।

हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नाघेका तथा गुणस्तरहीन साामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीका बिगबिगी नै देखिएको छ । सामान्य नाफाले नपुगेर मनलाग्दी रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा बेथितीले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गरेको अनुभव हुन्छ ।

कर्मचारीमा काम गर्ने प्रवृत्ति कम छ । जनताको काम सहजै गरिदिने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा नै यस्तो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ ।

देश सञ्चालनको जिम्मा पटकपटक लिएका पार्टीहरूको दृष्टिविन्दु सही हुन नसक्दामा आज समस्या थप पेचिलो बनेको छ । नेतृत्व गतिलो बन्न नसक्दा यसमा मोह नजागेको निश्चित हो । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । वास्तवमा यस्ता संगनठको औचित्य नै देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा । स्थानीय तहमा जेजस्ता काम हुने गरेका छन ती निकै कम ठाउँमा मात्र उपयुक्त देखिएका छन् । लामो समय नेतृत्वविहीन रहेकाले एउटा पुस्ता नै राजनीतिबाट पर पुगे । त्यसैले स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन, जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । बजार अनुगमनको जिम्मा पाए पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

देशमा सबैले सहजताकासाथ गुजारा चलाउने वातावरणको सृजना होस् भन्ने आममानिसले चाहेका हुन्छन् । तर, त्यो अपेक्षामा नै सीमित रहेको छ । जनचाहनाको ख्याल गरेको भए पुनः निर्वाचनमा दलले बहुमत पाउने अवस्था हुने थियो । स्थानीय तहमा पनि बजार अनुगमन हुनसक्छ तर यसप्रति भने कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । सरकारले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा परी नठगिऊन् भनेर केही काम गरेझैं गर्छ । तर, त्यसले कुनै भिन्नता बजारमा आउन सक्दैन ।

चाडपर्वको मुखमा जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता ज्यादै मारमा परिरहेका हुन्छन् । तर, यो समस्याप्रति सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणामुखी कदम चालेको पाइँदैन । व्यापारीहरूले पर्वको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाको रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । स्वतन्त्र र उदार बजारलाई यो प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । साथै उपभोक्ताले पनि आफूले उपभोग गर्ने सेवा र वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ ।

नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिनेजस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न कानून र निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । यिनले बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउने र उपभोक्तालाई सजग गराउने काम पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरे तापनि चाडपर्वमा भने विभागकै नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको देखिन्छ । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नै छैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ ।

हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं पो भएको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता आज महँगीको मारमा नराम्ररी फसेका छन् । सम्बद्ध निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता पीडामा रहन विवश देखिन्छन् । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ ।

लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्