ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

ई–टीडीएसमा समस्या

२०७८ कार्तिक, ४  
सम्पादकीय
Image Not Found

करदाताहरूलाई कर तिर्न सहज बनाउने गरी सरकारले समयसमयमा विभिन्न सुधार गर्ने गरेको छ । स्रोतमा करकट्टी गरेर कर कार्यालयमा बुझाउने प्रणालीमा विभिन्न व्यावहारिक जटिलता रहेका कारण करदाताले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले केही परिवर्तन गरेको छ । अग्रिम करकट्टी गर्दा करकट्टी गर्ने कार्यालयले कर काटिनेको बारेमा कर कार्यालयमा गएर निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएकामा अहिले अनलाइनबाट नै कर काटिनेको पान नम्बरमा त्यो विवरण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर कार्यालयहरू आफूलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसारको कर रकम उठाउनमात्र सीमित हुँदा व्यवसायीले भोगेको विविध व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको नयाँ नीतिले व्यवसायीको एउटा समस्यालाई सम्बोधन गरेको छ तर अन्य अझ जटिल व्यावहारिक समस्यालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नयाँ व्यवस्थाले आन्तरिक राजस्वको कामलाई सघाउँछ । तर, व्यवसायीले अग्रिम करकट्टी विवरणका कारण भोगिरहेको खास समस्यालाई भने यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

खासगरी अग्रिम करकट्टी गर्ने र कर काटिने अर्थात् क्रेता र विक्रेताले तिर्ने कर विवरणमा अन्योल र झमेला रहेको छ । मानौं क भन्ने व्यवसायले कसैलाई केही विक्री ग¥यो । त्यसवापत क्रेताले भुक्तानी दिँदा स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) गरेर भुक्तानी दिन्छ । स्रोतमा करकट्टी गर्दा क्रेताले पूरै कर कट्टी नगरी केही मात्र कट्टी गर्ने गरिन्छ । यसरी करकट्टी गरेको रकम विक्रेताको नाममा कर कार्यालयमा दाखिला गर्ने दायित्व क्रेताको हो । बाँकी कर विक्रेता नै बुुझाउनुपर्छ । यसरी त्यो कारोबारको पूरा कर सरकारले पाउने हो । यस्तो कारोबारमा क्रेता र विक्रेताले आआफ्नो अंशको कर सरकारलाई बुझाउँछन् । यो व्यवस्थामा समस्या कहाँ छ भने क्रेताले करकट्टी गरेर विक्रेतालाई भुक्तानी त दिन्छ । तर, त्यसरी कट्टी गरेको रकम क्रेताले कर कार्यालयमा नबुझाएका घटना बारम्बार भइरहको पाइन्छ ।

क्रेताले एकैचोटि अर्को वर्षको पुस मसान्ततिर गएर मात्रै त्यो रकम कर कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन् । यसले विक्रेताहरू मारमा परेका छन् । क्रेताले नबुझाएको करबापतको रकमका लागि कर कार्यालयले विक्रेतालाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याएर कारबाही गर्ने गरेका छन् । विक्रेताले असोजतिरै आफ्नो लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ । त्यतिबेरसम्म पनि क्रेताले कर नबुझाइ दिँदा विक्रेताले नै त्यो रकम कर कार्यालयमा बुुुझाउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । साथै, क्रेताका यस्ता व्यवहारका कारण विक्रेताहरू कारबाहीमा पर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसरी क्रेताका कारण विक्रेताको आमदानी पनि कम भयो, कर र जरीवाना पनि तिर्नुप¥यो । यसरी उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । त्यो समस्यालाई अहिलेको नयाँ नियमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

अग्रिम करकट्टी गर्दा कर तिर्नुपर्ने दायित्व क्रेताको हो । यस्ता क्रेताको नाम विक्रेताले कर कार्यालयलाई स्पष्ट खुलाएर दिँदा पनि कर कार्यालयले त्यस्ता क्रेतालाई केही भन्न सकेको छैन । किनभने क्रेता र विक्रेताले कर विवरण बुझाउने कार्यालय अलगअलग छन् । करलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन व्यवस्था भए पनि यस्तो समस्याका बारेमा भने कर कार्यालयहरूको चासो दिने गरेको पाइँदैन । कर कार्यालयहरू आफूलाई निर्धारित लक्ष्यअनुसारको कर रकम उठाउनमात्र सीमित हुँदा व्यवसायीले भोगेको यस्ता व्यावहारिक समस्याबारे ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । क्रेता र विक्रेताको कर कार्यालय फरकफरक हुँदा पनि यस्तो समस्या बढी भएको हो । एउटा कर कार्यालयले अर्को कर कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने करदातालाई केही भन्न नसक्ने अवस्था छ । विक्रेता अरू कार्यालयअन्तर्गत र क्रेताचाहिँ ठूला कर कार्यालयअन्तर्गत परेमा समस्या झनै चर्को छ । ठूला कर कार्यालयअन्तर्गतका व्यवसायीलाई अन्य कर कार्यालयले केही गर्न सक्दैनन् ।

करसँग सम्बद्ध यो समस्या झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि त्यसले करदातालाई निकै हैरानी दिएको छ । आशय खराब नभए पनि प्रक्रियागत अप्ठ्याराका कारण उनीहरूले समस्या भोग्नुपरेकाले यस्ता समस्या समाधानमा आन्तरिक राजस्व विभाग संवेदनशील हुन जरुरी छ । यो समस्या सम्बोधन नभएमा कर प्रणालीमा सुधार भएको अनुभूति हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्