ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

अनुमतिपत्र र पीपीए रोकिएकामा ऊर्जा उद्यमीले गरे आपत्ति    

२०७८ कार्तिक, ७  
समाचार
Image Not Found

कात्तिक ७, काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लागिपरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा देखिएका व्यवधानले आफूहरुलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।     
     
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा ऊर्जा उद्यमीले आक्रमक रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको तथा विद्युत् खपतका लागि कुनै योजना नबनाएका कारण थप समस्या खडा भएको उनीहरुको भनाइ छ ।     
     
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा २ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने वित्तिकै सरकार आत्तिएको बताए । उनीहरुले मुलुकम १० हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खपत हुने अवस्था भए पनि सरकारले आफूहरुको लगानीको संरक्षण गर्न नसकेको, एकपछि अर्को समस्या खडा गर्ने, सहजीकरण नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको गुनासो गरे ।

इपानले गत असोज ७ गते मुख्य सचिवस्तरीय निर्णय गरेर जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत् खरीदविक्री सम्बन्धी सम्झौता(पीपीए) मा प्रतिबन्ध लगाएकामा समेत इपानले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।    
     
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार ७ हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको प्रतिक्षामा छन् । सरकारले नदी प्रवाही आयोजनाको कोटा पुगेको भन्दै विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता रोकेको छ ।

हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट झण्डै २ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । नदी प्रवाही आयोजनाले मनसुनको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने भए पनि हिउँदमा एक तिहाई क्षमतामा मात्रै बिजुली उत्पादन गर्छन् ।     
     
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी राखेको लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको क्षमता ५ हजार २०० मेगावाट मात्रै राखेको छ । सो क्षमता भन्दा बढी विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको छ ।

त्यसमा अर्धजलाशय, जलाशय र वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सासमेत रहेको छ । पछिल्ला दिनमा केही ऊर्जा उद्यमी अर्धजलाशयुक्त आयोजनातर्फ आकर्षित भए पनि धेरैजसो नदी प्रवाही आयोजना निर्माणमा नै केन्द्रीत भएका छन् ।     
     
प्राधिकरणको प्रणालीमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका आयोजनाले भन्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले बढी बिजुली उत्पादन गरेका छन् । आजको विवरण अनुसार प्राधिकरणको प्रणालीमा प्राधिकरणका आयोजनाबाट ७ हजार ५६८ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।

यस्तै, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले ४ हजार ७१५ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन गरेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १३ हजार ६७२ मेगावाट घण्टा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।  भारतबाट बिजुली आयात भएको देखिदैन भने ९४२ मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात भएको छ । तर, माग भने घटेर मात्रै २६ हजार पाँच मेगावाट घण्टा मात्रै रहेको छ ।     
     
इपानले सरकारको व्यवहार ऊर्जामैत्री नभएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने काम मुख्यसचिवमार्फत हुन लागेकामा आपत्ति बताएको छ । इपानका अध्यक्ष आचार्यले ऊर्जा मन्त्रालयको समग्र नेतृत्वले ऊर्जा उद्यमीको कुनै पनि मागको सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।  

उनले भने, एकातिर विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता रोकिएको छ । अर्कोतर्फ सर्वेक्षण अनुमति समेत रोकिएको छ । यस्तै, उत्पादन अनुमति रोक्ने काम भयो । यो राम्रो भएन । हामी असाध्यै निराश भएका छौ  ।  
     
इपानका अनुसार हाल निजी क्षेत्रका ३ हजार ५०० मेगावाटका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, २ हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । इपानले विद्युत् खपत बढाउनका लागि सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलोे वितरण गर्न माग गरेको छ ।

मनसुनको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था भए पनि हिउँदमा अझै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतमा कोइलाको अभावका कारण ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएका कारण आगामी हिउँदमा नेपालले बिजुली पाउन मुस्किलपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।     
     
नेपालले बिजुली निर्यातका लागि पटक–पटक पहल गरेको भए पनि भारतले हालसम्म स्वीकृति नदिएकाले देशभित्रै खपतको वातावरण बनाउनसमेत इपानले माग गरेको छ । इपानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् व्यापारका निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्न तथा खुला विद्युत् व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।     
     
इपानका पूर्व उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार नगरेको गुनासो गर्नुभयो । सात ओटा मन्त्रालय, २३ ओटा विभागमा प्रक्रिया पुर्‍याउन मात्रै लामो समय लाग्ने गरेकाले सहजीकरणका लागि पटक–पटक गरिएको उद्यमीको आग्रहलाई सरकारले हालसम्म पनि नसुनेको उनको भनाइ छ । रासस 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्