ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

सस्तो ज्याला र महँगा उपभोग्य सामान

२०७८ मंसिर, १  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्ष दोब्बर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । नेपालमा अयातबाट उठ्ने राजस्वको हिसाब हेरेर सबै पक्ष खुशी हुने परिपाटी रहेको छ । तर, यसबाट व्यापारघाटा बढिरहेको पनि छ । दोब्बर कर उठाउन नेपाल आयल निगम लिमिटेड लागिपरेको छ । उसले हालै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरी डिजल प्रतिलिटर रू. ११७.५०, पेट्रोल प्रतिलिटर रू. १३४.५० र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रू.१ हजार ५७५.०० कायम गरेको छ । यसबाट सरकारलाई डिजलमा प्रतिलिटर रू.४०.४१, पेट्रोल प्रतिलिटर रू.५७.७३ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रू.२७९.०० प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुन्छ । तैपनि निगम घाटामा छ । निगमले आफ्नो वेबसाइटमार्फत भारतभन्दा नेपालमा डिजल प्रतिलिटर रू.३०.६५ र पेट्रोल प्रतिलिटर रू.३७.५३ सस्तो रहेको बताएको छ । तर, एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर रू.१५९.८० महँगो रहेको बताउँदैन ।

तर, नेपाल र भारतको आमजनतालाई अति आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको दरभाउ र न्यूनतम ज्यालाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा यस प्रकारको डरलाग्दो परिणाम आएको छ ।

नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी प्रतिमहीना नेरू १५ हजार पु¥याएको छ । तर, भारतमा सोही तलब प्रतिमहीना ४१.२८ प्रतिशत बढी अर्थात् २५ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । तर, खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि लिएर भन्सामा प्रयोग हुने चामल, दाल, खानेतेल, चिनी, आलु, प्याजलगायत विभिन्न सामान भारतमा सस्तो रहेको छ । साथै, भारत सरकारले विभिन्न योजनाको नाउँमा सुपथमोलमा सरसामानहरू आफ्नो जनतालाई वितरण गरेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमले नेपालभरि पेट्रोलियम पदार्थको खरीद तथा विक्री वितरण गर्ने जिम्मा पाएको छ । निगमले विभिन्न बहानामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दै गएको छ । केही समयदेखि निगमले आफूहरू भारतको भन्दा सस्तो दरमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीवितरण गरेको सूचना प्रवाह गर्न थालेको छ । निगमले केही पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा विक्री गरे पनि तलबलगायत अरू वस्तुहरूको मूल्यलाई ध्यान दिएको छैन ।

निगम सरकारी संस्था भएकाले यसको उद्देश्य सस्तो दरमा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउनु हो । तर, आव २०७५/७६ को नाफाको तुलनामा २०७६/७७ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरी रू. १७ अर्ब २५ करोड २६ लाख ४४ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ पु¥याएको थियो । यसबाट सरकारलाई रू. ४ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख ६७ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ आय कर तिरेको छ । आफ्नो कर्मचारीहरूलाई १७ करोड ४२ लाख ६९ हजार १ सय ४१ रूपैयाँ बोनससमेत वितरण गरेको छ ।

आव २०७६/७७ सम्म निगममा रू. ११ अर्ब चूक्ता पूँजी रहेको छ भने शेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरेर रू. २१ अर्ब २७ करोड १८ लाख २० हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ जगेडा रहेको छ । निगमको आर्थिक विवरणमा रहेको पूँजीभन्दा दुई गुना जगेडाले निगम आर्थिक रूपमा समृद्ध भएको बुझिन्छ । नेपाली जनताको समृद्धिमा प्रश्नवाचक चिह्न रहिरहेको छ । हाल आव २०७७/७८ बितेको ४ महीना भइसकेको छ तर आव २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपालमा रू.२१ खर्बभन्दा बढी रकमको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीवितरण हुन्छ । विक्रीवितरण भएको पेट्रोलियम पदार्थमध्ये अधिकांश रकम कच्चा पदार्थको ढुवानी, जेनेरेटरको इन्धन, कर्मचारीहरूको सवारीसाधनको इन्धन, तयारी मालको ढुवानी तथा विक्रीवितरण गरी अर्थतन्त्रमा लागतको रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसरी महँगो मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ लागतका रूपमा प्रयोग भएको कारण अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लगातार बढदै गएको छ ।

आमजनताले गरेको आय अर्जनको अधिकांश भाग खर्च भएर जान्छ । सरकारले चर्को दरमा कर उठाउँछ । आमजनतासँग बचत हुँदैन । सरकारले बनाएको बजेट खर्च गर्न सक्दैन । सरकारको अहिलेको बनोटले बजेटको अकार वृद्धि भएको छ । बजेट घाटा बढेको छ । व्यापारघाटा बढेको छ । मुद्रास्फीति बढेको छ । यी सबै कारण हेर्दा आउँदो १० वर्षसम्ममा न राजस्व दोब्बर हुन्छ, न नेपाल समृद्ध हुन्छ न त नेपालीहरू नै सुखी हुन्छन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन लागि सरकारले अयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने उद्योगहरू स्थापनाका लागि उद्योग ग्राम, औद्योगिक पार्क स्थापना गर्नुपर्छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनाको साथसाथै बैंकहरूको ब्याजदरमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

लेखक वीरगञ्ज कलेजको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्