ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

चुनावी खर्चमा पारदर्शिता

२०७८ मंसिर, १  
सम्पादकीय
Image Not Found

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्न सक्ने भएकाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि उसले राजनीतिक एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीस“ग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचारको जड नै राजनीतिक दलमा रहेको र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारको नेतृत्वमा बसेकाहरूबाट भइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहनुपर्छ, त्यसले दलहरूलाई सधैं सतर्क राख्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने हो भने निर्वाचनमा भएका विकृतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझाव दिने क्रममा निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विचार अघि सारेको हो । हुन पनि नेपालको निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ । निर्वाचनको उम्मेदवार चयनदेखि प्रचारप्रसार र अन्य कार्यमा निकै खर्च हुन थालेकाले पैसा खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिले चुनावै जित्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जति तडकभडक गर्‍यो त्यति नै निर्वाचन जित्ने सम्भावना भएकाले बढी खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको हो । यसका रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च आयोगमा बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । तर, त्यहाँ बुझाइएको हिसाबकिताबभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ । चुनावी खर्चमा पारदर्शिताको अभाव भएकाले बढी खर्च गर्न प्रतिस्पर्धा हुने गरेको हो । त्यसैले अख्तियारले भनेझैं राजनीतिक दलको आयव्यय बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तर, यसले मात्र पुग्दैन ।

निर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग चन्दा लिएका हुन्छन् । खासगरी व्यावसायिक समूहहरूसँग चन्दा लिने प्रचलन छ । व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो लबिङ गर्न दलहरूलाई चन्दा दिने गरेका छन् । तर, त्यो चन्दा अहिले गोप्य रहने गरेको छ । चन्दादाताले दिएको चन्दा कर छूटमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यो खर्च कसरी भयो भन्ने देखाउन त्यसको लेखापरीक्षण गरेर कर कार्यालयमा पनि पेश गर्न पर्ने गरियो भने पार्टी र उम्मेदवारले गरेको खर्च पारदर्शी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि कोसँग कति चन्दा लिएको हो त्यो सबै आफ्नो वेबसाइटमा दैनिक रूपमा अद्यावधिक राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ । आफ्नो मन परेको पार्टीलाई चन्दा दिन सकिन्छ तर त्यो पैसा अन्य काममा खर्च गर्न पाइँदैन । यसरी राजनीतिक दलहरूको आयव्यय सार्वजनिक हुन थाल्यो भने जनताले सही कुरा थाहा पाउँछन् । यसले चुनावी खर्च घट्छ । दलहरूलाई निर्वाचन खर्च र आयव्ययमा नियन्त्रण गर्न यही उत्तम विधि हो । यसमा तलमाथि गरे जनताले नै उनीहरूलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याउँछन् र निर्वाचनबाट दण्डित पनि गर्न सक्छन् ।

निर्वाचनमा बढी खर्च गर्दा त्यो खर्च उठाउन नै भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । राजनीतिक दलहरू सञ्चालन गर्न खर्च आवश्यक पर्छ । यसका लागि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले दलहरूलाई अघिल्लो चुनावमा पाएको मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था गरियो भने पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ । यस्तो एक मतको १, २ वा ३ रुपैयाँका आधारमा दिन सकिन्छ । सरकारले दिएको पैसा पार्टी व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने, चन्दाबाट आउने मात्र चुनाव मा खर्च गर्न पाइने र चुनाव खर्चबाट बचेको पैसा सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्नेजस्ता सुझाव पनि दिएको पाइन्छ । यी सबै अव्यावहारिक र प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हुन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहनुपर्छ, त्यसले दलहरूलाई सधैं सतर्क राख्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने र खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न लगाउने हो भने निर्वाचनमा भएका विकृतिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्