ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

न्यून बजेट खर्च किन ?

२०७८ मंसिर, ५  
सम्पादकीय
Image Not Found

गठबन्धन सरकारले विकासको गतिलाई तीव्रता दिने भने पनि विकास निर्माणका लागि गरिने खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न अनेक नीतिगत प्रबन्ध गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको छ । यही कारण बैंकहरूमा तरलता अभाव चुलिएको छ भने समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको छ ।

कुन मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रका कारण खर्चमा ढिलाइ भएको त्यसको खोजी गरी तत्काल कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारसँग हुनुपर्छ ।

महालेखाका अनुसार पहिलो ४ महीनामा कुल बजेट विनियोजनको १७ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । रू. १० खर्ब ३ अर्ब चालू खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रू. २ खर्ब ३३ अर्ब अर्थात् २३ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पूँजीगततर्फ रू. ४ खर्ब ३९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा रू. २० अर्ब ७८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । अघिल्लो आवको ४ महीनामा विनियोजित बजेटको ८ दशमलव ३४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष कोरोनाको भय बढी थियो र अर्थतन्त्र चालू आवमा भन्दा निकै सुस्त थियो । यो वर्ष कोरोनाको त्रास निकै कम छ र जनजीवन सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ । तर, पूँजीगत खर्च भने गत आवको भन्दा आधा कम भएको छ । निजीक्षेत्र व्यवसाय बिस्तारमा लागिरहँदा सरकारी कामचाहिँ गतवर्षभन्दा कम हुनुको अर्थ कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी काम नगर्नु र मन्त्रीहरूले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु नै हो भन्न सकिन्छ । काम गरे पनि नगरे पनि पुरस्कृत हुन पाइने तर कारबाही भोग्नु नपर्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्र निष्क्रिय बन्नु र यो वा त्यो वहाना बनाउनु अन्यथा पनि होइन । त्यसमाथि विभिन्न कारण देखाएर आफू पानी माथि ओभानो बन्न प्रशासनयन्त्र सफल हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्दा बिलभर्पाईमा गडबडी हुने, ठेक्कापट्टामा पनि त्यस्तै हुने तथा निर्माणको गुणस्तर नहुने समस्या देखिने गरेको छ । यसो गर्दा खर्चको हिसाबकिताब राख्ने अधिकारी र ठेक्का लगाउने कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् भने ठेकेदारहरूले पनि यही बहानामा निर्धारित गुणस्तरभन्दा कमजोर निर्माणका काम गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले पूर्वाधार निर्माण कमजोर भई त्यही पूर्वाधारका लागि पटकपटक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यसरी असारे विकासको विकृति बढ्दै गएको छ । विगत केही वर्षयता यो प्रवृत्ति झनै बढेको देखिन्छ । यस्तो गल्ती गर्ने कर्मचारीयन्त्रलाई कारबाही गर्न सरकार असफल देखिन्छ ।

पहिलो चौमासको अन्तिम दिनसमेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खर्च बढाउन उच्चस्तरीय बैठक गरेका थिए । बैठकमा वर्तमान खरीद कानून, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायत विषयमा छलफल भयो । तर, यो छलफलले कुनै ठोस निर्णय गरेको देखिँदैन, पुरानै तयारी प्रतिक्रिया मात्रै दिएको पाइन्छ ।

हुन त झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको हो । योजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्ममा समस्या नभएको होइन । साइट क्लियरेन्स विनाठेक्का दिँदा आउने समस्या पनि पुरानै हो । तर, यी समस्या हुँदा पनि अघिल्ला वर्षमा पूँजीगत खर्च यति थोरै भएको थिएन । बजेट निर्माणमा भएको ढिलाइलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । हो, प्रतिस्थापन बजेटमा ढिला भएको थियो । तर, कामै रोक्नुपर्ने गरी समस्या आएको भने थिएन । त्यसैले खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतामै कमी रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या आउन सक्नेतर्फ अर्थविद्हरूले संकेत गरिरहँदा सरकारले विकास खर्च बढाउन युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा चासै नदिएको देखिएको छ । कुन मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रका कारण खर्चमा ढिलाइ भएको त्यसको खोजी गरी तत्काल कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारसँग हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्