ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

साना नोट नछाप्दा महँगी बढाउन सहयोग

२०७८ मंसिर, ७  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

मुद्रास्फीति, उत्पादनमा कमी, चर्को कर दर, अनियन्त्रित बजार, भ्रष्टाचार, अधिक परनिर्भरता आदि कारणले महिनैपिच्छे बजारभाउ वृद्धि भइरहेको छ । मुद्रास्फीति नियमित आर्थिक चक्र भए पनि नेपालको नीतिगत तथा कार्यगत कमजोरीले गर्दा अझै बढी प्रताडित हुँदै गएको छ । विकासको पथमा अग्रसर अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसले वाञ्छित लाभ अर्थतन्त्र र उपभोक्ताले पाएनन् भने प्रत्युत्पादक हुन पुग्छ । प्रख्यात अर्थशास्त्री किन्सले भनेका छन्– ‘यदि मुद्रास्फीतिले उपभोक्ताको माग र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको नेपालको मुद्रास्फीति वृद्धिदर हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा २०१६ मा सबैभन्दा बढी ९ दशमलव ९ प्रतिशत र २०२० मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।

उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्दै आयात कमि गर्ने, कलकारखाना उद्योग खोल्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने आर्थिक नीति कार्यक्रम र कार्यान्वयनको सट्टा चरम परनिर्भरताको माँखे साङ्लोमा देश फस्न गएको छ । न्यून आय वर्गका विदेशिएका नेपालीहरूको बचतमा पनि अत्यधिक संकुचन आएको छ । अव्यवस्थित अनि उपयुक्त नियमन र अनुगमनको अभावमा बजार भाउ कालोबजारीको जालोमा फसेको छ । बिचौलियाको बिगबिगीले गर्दा उत्पादन कर्ममा लागिपरेका कृषक पीडित छन् ।

भूपरिवेष्टित त्यसमा पनि भारतसँगको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा नेपालको बजार मूलतः भारतीय बजारको छायामा रहनुपर्ने अघोषित बाध्यता छ । भारतमा कुनै वस्तुको मूल्य वृद्धि हुनासाथ नेपालमा त्यसको अनुपातिकभन्दा धेरै बढी प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि हुन्छ । नून, तेल, चिनी, चामल, दाल, चियापत्ती, साबुन मारमसला र खस्रा कपडा, स्वास्थ्योपचार, औषधिमा समेत सरकारी नियमन नहुनुले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । सरकारले न्यूनतम आधारभूत कुरा पनि दिन नसक्नु लोकतन्त्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

हालै सरकारले २–३ खेपमा इन्धन र ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । इन्धन र ग्यासको आपूर्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेशबाट हुन्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भाउ बढ्दा र घट्दा ठूला व्यापारीहरूले पहिले नै जानकारी पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छर्लंगै छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य घटबढको आधारमा इन्धनको भाउ वैज्ञानिक र उचित ढंगले घटबढ गरिनुपर्ने हो, तर घट्दा मूल्य प्रायः घटाएको पाइएको छैन भने बढ्दा नयाँ आपूर्ति नआउँदै नेपालमा भाउ बढाइएको पाइन्छ । मूल्य वृद्धि गरिँदा सरकारले कमसेकम सम्बद्ध विज्ञ र स्थापित उपभोक्ताहरूको रायसल्लाह लिनु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यापारीको मात्रै होइन, आम उपभोक्ताका प्रतिनिधि र विज्ञको सहभागिता पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । उदेकलाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा बजार भाउ महँगो बनाउन सरकार नै लागिपरेको देखिन्छ । सरकारले गर्ने मुख्य काममध्ये नेपाली बैंक नोट र सिक्का निष्कासन पनि हो । बैंक नोट र सिक्का छाप्ने र मिन्ट गर्दा सरकारको ठूलै धनराशी खर्च हुने भए पनि यो कार्य सरकारबाहेक कसैले गर्न पाउँदैन । त्यसैले देशको परिस्थति, बजारको माग, आमनागरिकको चाहना र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार प्रत्येक देशले आआफ्नो नोट र सिक्का छाप्ने गर्छन् । नेपालले पनि नोट र सिक्का छाप्दै आएको छ तर विगत केही वर्षयता नजानिँदो किसिमले रुपैयाँ १, २ को नोट छाप्न छोडेको छ । त्यसैगरी सिक्का पनि १ र २ रुपैयाँका दशैंतिहारका लागि झारा टार्न अलिकति बैंकमा पठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसरी बैंक पुगेको सिक्का पनि सर्वसुलभ हुँदैन । उही धनीमनी र सम्पर्क हुनेहरूले पाउँछन् । पहिले १ दाम (१ पैसाको चौथाइ भाग) १, पैसा, ५ पैसा, २५ पैसा, ५० पैसा ( १ मोहोर) १ रुपैयाँका सिक्का निष्कासन गरिन्थे । त्यस बेलाको भाउ पनि त्यसैअनुसार कायम हुन्थ्यो । अब अहिलेको अवस्थामा त्यो कुरा गर्नु को त अर्थ छैन । तर, कमसेकम बजारमा चाहिने सिक्का र बैंक नोट त सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? हालै सवारीसाधनको यात्रु भाडा १८, २३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, बैंक नोट र सिक्काको अभावमा यात्रुले हरेकपटकको यात्रामा २ रुपैयाँ गुमाएका छन् । यो त सामान्य उदाहरण हो । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने अब हरेक चिजको भाउ ५ रुपैयाँबाट शुरू भएको छ । बजार भाउ कसले बढायो त ? सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिले विपन्न वर्ग र साना किसानहरू झनै ठूलो मारमा परेका छन् । किसानसँग बिचौलियाले एक मुठा साग २ रुपैयाका दरले किन्छ र बिचौलियाले ५ रुपैयाँमा वा ६–७ रुपैयाँमा बेच्छ, अब भन्नुहोस् को ठगियो, कसले लुट्यो अनि कसका कारणले यो परिस्थिति सृजना भयो ?

अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेले पनि यति सरल कुरो त बुझिहाल्छ भने सरकारले नबुझेको होला र ? नेपालमा डिजिटल कारोबार भई जनतासम्म पुग्न निकै लामो र कठिन चरण पार गर्नु पर्नेछ । त्यसैले आम जनताको हित सोचेर तत्काल १, २ का बैंक नोट र तदनुरूप चल्तीमा अनिवार्य चाहिने सिक्का निष्कासन गरी सर्वसुलभ गराउनु ढिलो हुन लागिसकेको छ । धेरै हदसम्म अहिलेको जनता अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको महँगीमा सरकारी गलत नीति र लापरबाहीको ठूलो भूमिका रहेको छ । सरकारी होस् या निजी जहाँ भए पनि रकम कलमको कारोबार हुने ठाउँमा १,२ रुपैयाँका नोटको अभावमा ग्राहक ठगिने अनि सेवाग्राहीलाई पनि पैसा फिर्ता दिन खुद्रा रकमको अभाव र तीता वादविवादमा अल्झिनु पर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । बजार भाउको न्यूनतम मानक नै रू. ५ हुन थालेको छ । ठूलाठूला कारोबार गर्ने नवधनाढ्य, बिचौलिया, माफियाजस्ता वर्गलाई यो सूक्ष्म अर्थशास्त्रले केही महत्त्व नराख्ला तर बहुसंख्यक नेपालीसँग यसको गहिरो सम्बन्ध छ ।

लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

प्रतिक्रिया [1]
User Image

Yoga Nath Poudel

[Nov 23, 2021 03:52pm]

The critique brings the question of the issuance of small denominations of currency and of the issue of unbridled inflation to the fore. The oped depicts the real problem created by the unforesighted decision and irresponsive policy apparatus on the frontier to draw attention in a way to make feel more responsive towards price increase incommensurate with the world trend and apathetic response of the government towards inflation. The review cautions the government's ineffective aspects of policy implementation, completely inconsiderate of the hardship encountered by ordinary people in light of practical outlook that is reinforced by theoretical support which is rare among common analysts. It is a masterpiece of thoughtful analysis that deserves the attention of concerned authorities and also is equally worth reading to those all interested in the current economic affairs of the nation. Keynes was indeed the one to espouse deficit financing irrespective of inflation if it triggers the effective demand and encourages investment and in turn to employment in the country. Later on, it was statistically proved by Phillips, The Phillips curve is an economic concept developed by A. W. Phillips stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. The theory claims that with economic growth comes inflation, which in turn should lead to more jobs and less unemployment.


प्रतिक्रिया दिनुहोस्