ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

सुधारको संकेत र सरकारको दायित्व

२०७८ मंसिर, ९  
सम्पादकीय
Image Not Found

कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण बेस्सरी थलिएको अर्थतन्त्र अहिले पुरानै लयमा फर्कन थालेको देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारको आँकडा, बैंकहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिकसम्म गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू पुरानै लयमा फर्केको देखाएका छन् । तर, अर्थतन्त्र भने स्वस्थ गतिमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा चालू आवमा वैदेशिक व्यापार ९२ प्रतिशत बढेको देखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक झन्डै २ हजार युवा जान थालेका छन् । त्यस्तै सबै आकारका उद्योगहरू कोभिड महामारी अघिको तुलनामा ८७.२ प्रतिशत सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यस्तै उत्पादन तथा कारोबारको अवस्था भने ७४.७ प्रतिशतमात्रै भएको देखिन्छ । रोजगारी पनि ९७.२ प्रतिशत सुधार भइसकेको छ । ठूला उद्योगहरूको तलब तथा ज्याला खर्च पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी अर्थतन्त्र करीब करीब पुरानै लयमा फर्केको देखिन्छ ।

निजीक्षेत्र पुरानै लयमा फर्किए पनि सरकारी क्षेत्रले गर्ने खर्च र कार्यसम्पादन भने कोरोना महामारीको नाममा अझै सुस्त रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा यो विषय नसमेटिए पनि ४ महीनाको अवधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशत पनि नपुगेको कुराबाट यो स्पष्ट हुन्छ । यो गत आवको भन्दा झन्डै आधा कम रहेको छ ।

अर्थतन्त्रले लय समाते पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य रकमको अभाव भोग्नु परिरहेको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि कर्जा प्रवाह जरुरी हुन्छ । तर, बैंकहरू अहिले कर्जा लगानी गर्र्न नसक्ने अवस्थामा छन् । कर्जाको मागलाई उनीहरूले पूरा गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा लगानी घट्नु स्वाभाविक हो । यही कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिन पनि सक्छ । अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानको गति मन्द हुन सक्छ ।

अहिले जसरी निजीक्षेत्र उठेको छ त्यसमा सरकारी योगदान निकै कम छ । कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणजस्ता केही सुविधा पाए पनि महामारीका बेलामा बेस्सरी थलिँदा अन्य देशमा जस्तो सहयोग नेपालको सरकारले उनीहरूलाई गर्न सकेन वा चाहेन । तैपनि व्यवसायीहरू आआफ्नो क्षेत्रमा टिकिरहे जसका कारण कोरोनाको गति कम हुँदै जाँदा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति भने तीव्र बन्दै गएको छ ।

यस्तोमा अब सरकारको काम भनेको सुधारको गतिलाई मर्न नदिनु हो, अझ तीव्र बनाउन रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु हो । कोरोना कालमा सहयोग गर्न सरकार चुकेकै हो । विगतका कमीकमजोरी भुलेर सरकार यसको विस्तारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार निजीक्षेत्रले आआफ्नो व्यावसायिक योजना बनाएको हुन्छ । तर, सरकारी खर्च अहिले गत आवको भन्दा पनि निराशाजनक छ । बजार तरलताको समस्याबाट चलिरहेको छ । त्यही कारण उत्पादन पूर्ववत् अवस्थामा पुगे पनि विक्रीमा भने पर्याप्त सुधार आएको छैन । माग नबढेपछि व्यवसायीहरू उत्पादन घटाउन बाध्य हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई मन्द बनाउ“छ । माग बढाउन जनताको हातमा बढी पैसा पुग्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामबाट धेरै जनाको हातमा पैसा पुग्छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन ठोस पहल चाल्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले त्यसका लागि पहल गरे पनि स्थिति निराशाजनक हुनु चिन्ताको विषय हो । अहिले आयात बढेर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेकाले अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित देखिएका छन् । आयात उपभोग्य वस्तुका मात्र हुँदैन, उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तुको पनि आयात हुन्छ । त्यसैले आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा विकास खर्च बढाएर तथा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई बढी तीव्रताका साथ उकास्न सकिन्छ । यसतर्फ नीतिनिर्माताको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्