ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक [पूर्णपाठ]

२०७८ मंसिर, १०  
समाचार
Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

मंसिर १०, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।


मौद्रिक नीतिको समिक्षामा केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात तथा शेयर धितो सम्बन्धि व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। पूँजीबजार सम्बद्ध लगानीकर्ताहरूले परिमार्जन होला भनी अपेक्षा गरेका नीतिमा भने परिवर्तन भएको छैन ।

समीक्षामा शेयर धितो कर्जामा लगाइएको ४-१२ को सीमा र सीडी रेसियो सम्बन्धी नीतिमा भने केही परिमार्जन भएको छैन । त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिमा कायम गरिएको व्यवस्था यथावत नै रहेको बताएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्न, साधन परिचालनको दायरा बढाउन र उत्पादनशील क्रियाकलापहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको पनि उसले बताएको छ ।

पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि उसले बताएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षाले गरेका ९ प्रकारका नयाँ व्यवस्थाहरु :


१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

४.डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। ।

५. ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

६. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

७. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

८. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिनेछ ।

९. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ। 

हेर्नुस् पूर्णपाठ :

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्