ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

जनताको लगानीमा हेलचेक्र्याइँ

२०७८ मंसिर, १५  
सम्पादकीय
Image Not Found

आन्तरिक लगानीबाटै डेढ दर्जनभन्दा बढी विद्युत् आयोजना बनाउने लक्ष्यसहित शुरू भएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको प्रगति न्यून देखिएको छ । यसै अभियानअन्तर्गत पारिएको सान्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो छैन । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाउन लागेको यी आयोजना यतिबेला सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, काममा आशा गरिएअनुसार प्रगति नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छिटो आयोजना सक्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।

सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ नारा दिँदै २०७५ चैतबाट यो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । यस अभियानअन्तर्गत ५ वर्षभित्रमा ३ हजार ६ सय मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अभियानमा २१ ओटा जलविद्युत् आयोजनाहरू राखिएका छन् । तीमध्ये बढी प्रगति भएको मानिएका सान्जेन र रसुवागढीकै प्रगति चित्तबुझ्दो छैन भने अन्य आयोजनामा कामै नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै अघि बढेको आयोजनामा त्रिशूली ३बी पनि हो । नेपालीको लगानीको नारासहित यस कम्पनीको शेयर जारी पनि गरिसकिएको छ तर आयोजनाको काम भने सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको छैन ।

यी बाहेक अन्य आयोजनाको काम त अगाडि नै बढेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरी नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आयोजना प्रभावितहरूको विरोधका कारण कतिपय काम अगाडि बढ्न नसकेकाले यस्तो अवधारणामा जनतालाई शेयर दिएर काम गर्दा विनाअवरोध निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्रिशूली ३बीको आयोजनाका कर्मचारी स्थानीय बासिन्दाद्वारा हालै कुटिएका छन् । अहिले यसको काम रोकिएको छ । त्यसबाहेक खासै अवरोध नभए पनि आयोजनाहरूको प्रगति निकै सुस्त छ । त्यसलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।

विश्वभरि नै हरित ऊर्जाको माग छ र जलविद्युत् हरित ऊर्जा भएकाले यसलाई बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा सरकारले जति नै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने भने पनि काम भने गर्न सकेको छैन । एउटै आयोजना सरकार फेरिएपिच्छे कसलाई दिने भनेर निर्णय फेरिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनामा यस्तै भएको छ र हाल यसबारे कुनै निर्णय भएको छ । त्यस्तै जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्वीकृति लिन सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन । प्रसारण लाइन राम्ररी बन्न नसक्दा एकातिर बिजुली खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर उद्योगहरूले बिजुली पाउन सकेका छैनन् । सरकारले बिजुलीको स्वदेशी खपत बढाउने बताइरहेको छ तर आयातित खाना पकाउने एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिइरहेको छ । विद्युत् महसुल भने नाम मात्रको घटाइएको छ । यसरी गरिने कार्य जलविद्युत्को विकासका लागि सरकारी असहयोग नै छ भन्न सकिन्छ ।

निजीक्षेत्रले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरे केही वर्षभित्रै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर सरकारलाई भनिरहेको छ । तर, सरकार उनीहरूको मागलाई पूरा गर्न आलटाल गरिरहेको छ । अझै पनि आयोजना सर्वेक्षण, विद्युत् खरीद सम्झौतामा समस्या नै छ । यस्तोमा जनताको लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत् आयोजना बन्न कठिन हुने देखिन्छ ।

जनतालाई ४९ प्रतिशत शेयर दिएर बनाउने भनिएका कतिपय जलविद्युत् आयोजना कसले बनाउने भन्ने निर्णयसमेत नभएको पनि पाइन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरू ढिला हुँदा लागत बढ्न गई लगानीकर्ता लाभान्वित नहुन सक्छन् । ३५ अर्बमा बनाउने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा विलम्ब हुँदा अहिले त्यसको लागत झन्डै ९० अर्ब पुग्न आँटेको छ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पनि ठूला आयोजना बनाउन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास त बढाएको छ तर समयमा नै नबन्ने रोगको भने निदान हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई गति दिन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

   

Riddhi Siddhi Cement