ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

सीइओको तलब निर्धारणमा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने होइन

२०७८ मंसिर, १६  
१० वर्ष अघि
NA

सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि अमेरिका र युरोपमा बैंकका उच्च अधिकारीको तलबका बारेमा केही विवाद सुरु भयो । त्यसबेला पश्चिमा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र नभएर अरू कम्पनीहरूमा समेत तलब भन्दा पनि अन्य सुविधा अत्यन्तै धेरै भएको पाइएको थियो । कतिपय कम्पनीहरूले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सुविधाको नाममा उनीहरूको तलबको ९० प्रतिशतसम्म बढी भुक्तानी दिएका थिए । सीईओले जोखिम लिने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने र छोटो अवधिमै कम्पनीको साखमा सुधार गर्ने भएकाले उनीहरूलाई उच्च पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्कालका लागि फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा भने कम्पनीलाई त्यसबाट नकारात्मक असर परेका पनि देखियो । कम्पनी जोखिम पर्दासम्ममा सीईओ भने अर्कै कम्पनीमा सरिसकेका हुन्थे । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बहस त्यहाँ चलको थियो । त्यसको हावा नेपालसम्म आइपुगेको हो ।

तर नेपालको अवस्था भने नितान्त फरक छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ लगायत उच्च अधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा पारदर्शी छ । विडम्बना के छ भने पारदर्शिताकै कारण पनि अहिले सीईओको तलब विवादमा आएको हो । पारदर्शिताकै कारण अरू क्षेत्रमा भन्दा बैंक तथा वित्तीय संसद्मा तलब बढी भएको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य उच्च तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक नेपालको सन्दर्भमा बढी नै भएको हो कि भन्ने बहस चलेको हो ।

(नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सशिन जोशीको आलेखबाट)
वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

 

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्