ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

लघुवित्त क्षेत्रका साझा मुद्दाहरू

२०७८ मंसिर, १६  
लेख | दृष्टिकोण
Image Not Found

नेपालले छैटौं आवधिक योजनादेखि लघुवित्तलाई गरीबी निवारणको महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने नीति लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिएको छ र विभिन्न ऐन तथा नियम र संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधिहरूमा भएको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा थप बल पुगेको देखिन्छ ।

लघुवित्त क्षेत्रले स्थापनाको ३ दशकमा उल्लेख्य रूपमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गरेको छ । २०७८ असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाले कुल चुक्ता पूँजी रू.२५ अर्ब र बचत रू. १३८ अर्ब रकम संकलन गरी ५४ लाख सदस्यलाई आफूसँग आबद्ध गरेको छ । ५६ प्रतिशत सदस्यलाई रू.४०३ अर्ब रकम कर्जा लगानी गरीसकेको छ । प्रारम्भमा धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपश्चात् लघुवित्तीय सेवालाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक र सामाजिक बनाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण तथा संस्थाको स्वनियममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न मुद्दा देखा परेका छन् । र तीनै मुद्दाहरूले यस क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमुलक बनाई लक्षित वर्गलाई सहज र सरल रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्न यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवा लागत : लक्षित क्षेत्रका अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी भेगका ग्रामीण क्षेत्र रहेको र ती स्थानमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्ग गरीब, न्यून आय र सीमान्तकृत भएकाले सेवा लागत महँगो पर्ने गरेको छ ।

उद्यमशीलता : ग्राहक सदस्यमा उद्यमशीलताको अभाव र वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण कर्जाको सदुपयोगको अवस्था कमजोर छ ।

वित्तीय स्रोत : सदस्यबाट मात्र हुने सानो आकारको बचत संकलन र नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कोषको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वित्तीय स्रोतको न्यूनता कायम रहेको छ । साथै, बजारमा तरलताको समस्या उत्पन्न भएको समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार कार्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

केन्द्रीकृत तथ्यांक संकलन केन्द्र : लामो समयसम्म केन्द्रीकृत रूपमा तथ्यांक संकलन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसक्दा यस क्षेत्रले प्रदान गरेको वित्तीय तथा सामाजिक सेवाको विस्तृत अध्ययन र त्यसअनुरूप भावी कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन ।

कर्जाको दोहोरोपना र बहुबैंकिङ : शाख सूचना र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिइने लक्ष्य र कर्जाको पूर्णरूपमा सदुपयोगिता हुन नसक्दा कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिताको कमी भई एकभन्दा बढी संस्थाबाट एउटै ऋणीमा सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भको छ ।

सुपरिवेक्षकीय चुनौती : कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, अधिकांश सञ्चालक समितिमा व्यावसायिकता र दूरदर्शिताको अभावका साथै न्यून सक्रियता, कर्मचारीमा कार्यदक्षताको अभाव, धितो कर्जालाई जोड दिने प्रवृत्ति, नाफामुखी व्यवसायलगायत कारण सुपरिवेक्षकीय चुनौती थपिँदै गएको छ ।
 
ब्याजदरको सीमा निर्धारण : ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा र विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा दुई अंकको ब्याजदर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थाले सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुुलगायत अवस्था रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव : इन्टरनेट, सडक, बिजुली, सुरक्षाजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण लक्षित क्षेत्रमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गर्ने कार्य सहज हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीसँग सम्बन्धी मुद्दा : दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्यून पारीश्रमिक, स्पष्ट वृत्तिविकासको अभाव, सामानान्तर संस्थाबाट माथिल्लो तहमा र सोही तहमा पनि बढी सुविधा दिएर कर्मचारी तानातानको अवस्थाले गर्दा संस्थामा कर्मचारी टिकाइराख्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कर्जा सूचनासम्बन्धी कार्य : लामो समयपश्चात् स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भइरहनुले शाख सूचनासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुजस्ता समस्या रहेका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने संस्था फिंगोजलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिएको रूपान्तरण सँगसँगै गैरसरकारी संस्कृति संस्थामा भित्रिनु, छोटो समयमा उल्लेख्य संख्यामा लघुवित्तीय संस्थाको उपस्थितिका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गई नाफामूलक प्रवृत्ति बढ्नु, लघुवित्तसम्बन्धी आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई बिर्संदै जानु, ग्राहक सदस्यको अधिकारसम्बन्धी विषयले आवश्यक महŒव पाउन नसक्नु र यस सम्बन्धमा न्यूनतम शर्त निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नल्याइनु, पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको मर्जर र प्राप्ति कार्य उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी र सहज हुन नसक्नु तथा ढिलाइ हुनुलगायत विषय लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान रहेको पाइन्छ ।

पराम्परागत रूपमा ग्रामीण र विकासको दृष्टिकोणले ओझेलमा परेका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने व्यवस्थामा परिवर्तन भई शहरी र विकास भएका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई समेत यस क्षेत्रले समेट्नुपर्ने पछिल्लो नीतिले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई अझै फराकिलो बनाएको छ । नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै उदार र राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो र प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । तसर्थ, यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा ल्याइने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यस क्षेत्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ तालुकी निकाय र संस्था स्वयंले पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

   

Riddhi Siddhi Cement