ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Apache RTR 200 ABS

स्टार्टअपका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था हुँदै छ

२०७८ मंसिर, १६  
अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट)
Image Not Found

डा. विश्वनाथ पौडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

सबै युनिकर्न बन्नु राम्रो हो, तर त्यसको ‘ओनरसिप स्ट्रक्चर’ कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न चाहन्छु । एकजना मान्छेको मात्रै ओनरसिपमा रहेको कम्पनी युनिकर्न बन्नुभन्दा एक हजार ओनर रहेको धेरै मिलियनको कम्पनी युनिकर्न बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । काठमाडौंका मान्छेले मात्रै नभएर चितवन, तराई–मधेससहित पछाडि परेको समुदायको ओनरसिपमा त्यस्ता कम्पनी अघि बढाउने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो । यसरी विकास भयो भने पिछडिएका समुदायको समेत उत्थान हुने थियो । अप्ठेरो समयले सही नेता नेतृत्व जन्माउँछ भनियो । नेता नेतृत्व मात्रै होइन, असल प्रशासक पनि जन्मिनुपर्छ । गणेशमान, बीपीजस्ता नेता देशले पाइसकेको हो । स्टार्टअप, निजीक्षेत्रलाई खतरा नेता होइन, असल प्रशासक चाहिन्छ ।

वैदेशिक लगानीमा ५ करोडको थ्रेसहोल्ड राखिनुहुँदैन भन्नेमा म छलफलमा छु । धेरै अगाडि योजना आयोगमा यसबारे छलफल पनि भइरसकेको छ । सबैलाई एउटै दाँजोमा थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा म छैन । स्टार्टअपमा सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन, असफल पनि हुन सक्छन् । ९९ प्रतिशत कम्पनी चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भने केही कम्पनी मात्रै गुगल भएर निस्कन्छन् । एक÷दुई पुस्ताले कडा मेहनत गरेपछि मात्रै उत्कृष्ट प्रडक्ट निस्कन सक्छ । स्टार्टअपसम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था राज्यले तयार गर्दै छ ।

अहिले हामीले बनाउन लागेको स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यससँग जोडिएर बनाउन लागिएको छ । यो वर्ष स्टार्टअपका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत आईटीमा छुट्याउनेछौं । २ प्रतिशत अनुदान भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । स्टार्टअपलाई लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सोहीअनुरूप राज्यले सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएर नीति अवलम्बन गर्नुपछ । देशभरिका सबै क्षेत्रका मानिस फरक–फरक स्टार्टअपमा संलग्न हुनुपर्छ ।  

राज्यले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनको कुरा उठाइरहेको छ । कर प्रणालीमा नयाँ प्रविधि आवश्यक छ भने स्थानीय तहमा समेत त्यस्तो खाले प्रविधि आवश्यक परिरहेको हुन सक्छ । स्टार्टअपले सम्स्या पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने क्रममा केही समस्या भए सरोकारवालासँग छलफल गर्न राज्य तयारै छ ।

प्रतिक्रिया [0]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

   

Riddhi Siddhi Cement