ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Tvs Raider

निर्माण कम्पनीको मर्जर

२०७८ मंसिर, २४  
सम्पादकीय
Image Not Found

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान र पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएकी छिन् । थोरै पूँजी भएका साना निर्माण कम्पनीहरूको संख्या अत्यधिक भएको हुँदा तिनलाई एउटा ठूलो संस्था बनाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने आशय मन्त्री झाँक्रीको रहेको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिनपर्छ भने पनि सरकारी तहबाट यसको सुनुवाइ भएको छैन । तर, अहिले मन्त्रीबाटै यो कुरा आएको छ जुन सकारात्मक छ । साँचीकै ठूला र सक्षम निर्माण कम्पनी होऊन् भन्ने चाहना हो भने उनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन र केही सुविधा दिनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमै द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्च बाँध, सुरुङमार्गजस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक निर्माणमा नेपालको अवस्था दयनीय नै छ । पूर्वाधार निर्माणका कामहरू निकै सुस्त गतिमा हुने गरेका छन् । निर्धारित समयमै सम्पन्न भएका आयोजनाहरू एकाधमात्र पाइन्छन् । यसो हुनुमा सरकारको कार्यशैली दोषी त छँदै छ, साथै निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता पनि कमजोर हुनु एउटा कारण रहेको देखिन्छ । साना ठूला गरेर नेपालमा १७ हजारभन्दा बढी निर्माण कम्पनी रहेको अनुमान छ भने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा नै १५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । तर, कुनै एउटा ठूलो आयोजनाको ठेक्का लिन पर्‍यो भने लिन सक्ने कम्पनीको अभाव छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का नै टुक्राटुक्रा पारी नेपाली कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । यदि मर्जरबाट ठूला निर्माण कम्पनी बनाउन सकियो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य ठला पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का नेपाली कम्पनीहरूले लिएर सम्पन्न गर्न सक्नेछन् । यस्ता कम्पनीले विदेशमा समेट ठेक्का लिन सक्नेछन् र त्यहा“को अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न पनि उनीहरूले पाउने अवस्था आउन सक्छ । साना कम्पनीहरूमात्र भएकाले विदेशी ऋणबाट बन्ने ठूला आयोजनाहरूमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था समेत छ । त्यसैले नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई आकार र दक्षताका हिसाबले उत्कृष्ट बनाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीहरू एक आपसमा मर्ज हुन आवश्यक छ ।

ठूला कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर बनाएर ठूला आयोजनाहरूमा ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ । एक्लै ठेक्का लिन उनीहरूको कम्पनी अयोग्य हुने हुँदा यसो गर्नु परेको हो । नेपाली निर्माण कम्पनी एकाधलाई छाडेर विदेशी ठेक्कामा सहभागी भएका देखिँदैनन् । उनीहरू विदेशमा काम गर्न गए पनि त्यहाँबाट उनीहरूले राम्रो अनुभव लिएर आउने र त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने पनि देखिन्छ । विदेशी ठेक्कामा काम गर्न सरकारले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । ठूलो पूँजीको कम्पनी बनाउँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि जान सक्ने तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढ्ने अवस्था आउँछ । नेपालमै पनि दु्रतमार्ग, फ्लाइओभर, उच्चबाँध, सुरुङमार्ग जस्ता ठूला संरचना निर्माणको क्रम बढी रहेको छ । यी निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी ल्याउँदा ठूलो रकम विदेशिने हुन्छ । त्यसैले बलिया निर्माण कम्पनी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालका निर्माण कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, ठेक्कापट्टामा चलखेल गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता विकृति यी संस्थामा पाइन्छन् । मोबाइलाइजेशनको रकम लिएर बेपत्ता हुने तथा काम थालेर बीचैमा अलपत्र पार्नेजस्ता गलत काम पनि निर्माण कम्पनीबाट भइरहेका छन् । यी विकृति रोक्न ठूला र पब्लिक कम्पनी हुन आवश्यक पर्छ ।

मन्त्रीले आवश्यक छ भनेर भाषण गर्नुको औचित्य देखिँदैन । मन्त्रीले महत्त्व देखाउने होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो । त्यसैले ऐनकानूनहरू सुधार गरी मर्जरलाई प्रोत्साहन दिन, कर छूटलगायत सुविधा दिन मन्त्रीले तत्काल पहल थालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीलाई बलियो बनाउन मर्जरको नीति ल्याउनुको सट्टा सरकारी कम्पनी खोलेर सरकारले गल्ती गरेको छ । त्यस्तो कम्पनी तत्काल बन्द गरी निजी कम्पनीलाई नै सबल र ठूलो बनाउन सरकारले सहजीकरण गरिदिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroRiddhi Siddhi Cement